Madras Times - विज्ञापन / ADVERTISEMENT

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“MADRAS TIMES” की विज्ञापन सेवाएँ और व्यावसायिक शर्तें

संस्करण: 1 जनवरी 2026
कानूनी अद्यतन: 26 अक्टूबर 2026

 

0. विज्ञापन: सामान्य जानकारी

“MADRAS TIMES” डिजिटल विज्ञापन स्थान और विज्ञापन सेवाएँ प्रदान करता है, जिनके माध्यम से व्यवसाय, संस्थाएँ और अन्य ग्राहक समाचार माध्यम में अपने ब्रांड, उत्पादों और सेवाओं का प्रचार कर सकते हैं। विज्ञापन का प्रारूप, विषयवस्तु, स्थान और प्रकाशन अवधि अभियान के उद्देश्य तथा स्वीकार किए गए प्रस्ताव के अनुसार निर्धारित होते हैं। सेवा प्रदाता और संविदा का पक्षकार SCANDIC TRUST GROUP LLC, IQ Business Centre, Bolsunovska Street 13–15, 01014 Kyiv, यूक्रेन है, जिसे आगे “सेवा प्रदाता” कहा गया है। सेवा प्रदाता “MADRAS TIMES” नाम के अंतर्गत सेवाएँ देता है और संविदा के पालन के लिए उत्तरदायी है। तकनीकी सहायता SCANDIC ASSETS FZCO, Dubai Silicon Oasis DDP, Building A1/A2, Dubai — 342001, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रदान की जाती है। सेवा प्रदाता की ओर से भुगतान LEGIER Beteiligungs mbH को खंड 8.1 के अनुसार किया जाता है।

विज्ञापन और संविदा संबंधी संपर्क: [email protected]
“MADRAS TIMES” से संपर्क: [email protected]

 

0.1. विज्ञापन संबंधी कानूनी आवश्यकताएँ

भारत में दर्शकों या उपभोक्ताओं के लिए लक्षित विज्ञापन अभियानों पर संबंधित भारतीय कानून, लागू नियम, नियामक निर्देश और बाध्यकारी न्यायिक आदेश लागू होते हैं। किसी अन्य देश में भी अभियान चलाने पर वहाँ प्रचारित उत्पाद या सेवा, विज्ञापन के स्वरूप और लक्षित वर्ग से संबंधित लागू आवश्यकताओं का पालन करना होगा। विज्ञापन खरीदने से किसी ऐसे उत्पाद, सेवा या गतिविधि का प्रचार करने की अनुमति नहीं मिलती जिसका विज्ञापन कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

 

विज्ञापन की पहचान और संपादकीय सामग्री से पृथक्करण

विज्ञापन इस प्रकार प्रस्तुत और चिह्नित किया जाना चाहिए कि पाठक उसकी व्यावसायिक प्रकृति तुरंत पहचान सके। यह आवश्यकता सशुल्क लेखों, प्रायोजित सामग्री, व्यावसायिक अनुशंसाओं और विज्ञापन उद्देश्य वाले संबद्ध लिंक पर भी लागू होती है। “विज्ञापन”, “प्रायोजित सामग्री” या संबंधित विज्ञापनदाता के नाम सहित स्पष्ट सशुल्क सहयोग का उल्लेख सामग्री के निकट, आसानी से पढ़े जा सकने वाले स्थान पर किया जाएगा। केवल इन शर्तों, किसी छिपी टिप्पणी या अलग लिंक में जानकारी देना पर्याप्त नहीं है। ग्राहक वास्तविक विज्ञापनदाता और, जहाँ आवश्यक हो, अभियान के वित्तपोषक की पहचान उपलब्ध कराएगा। विज्ञापन के भुगतान से अनुकूल समाचार कवरेज या स्वतंत्र संपादकीय सामग्री पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त नहीं होता।

 

दावों की सत्यता, समीक्षाएँ और अनुशंसाएँ

उत्पाद, मूल्य, छूट, उपलब्धता, प्रमाणन, प्रदर्शन और अपेक्षित लाभ से संबंधित तथ्यात्मक दावे प्रमाणित किए जा सकने चाहिए। महत्वपूर्ण शर्तें छिपाई नहीं जा सकतीं और छोटा अस्वीकरण मुख्य विज्ञापन के भ्रामक प्रभाव को ठीक करने का विकल्प नहीं है। समीक्षाएँ और अनुशंसाएँ वास्तविक होनी चाहिए; भुगतान, निःशुल्क उत्पाद या अन्य महत्वपूर्ण व्यावसायिक संबंध स्पष्ट किए जाने चाहिए। किसी व्यक्ति के नाम, चित्र, आवाज़ या कथित समर्थन के उपयोग के लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इन विषयों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा भ्रामक विज्ञापनों और उनके समर्थन संबंधी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के 2022 के दिशानिर्देश लागू होते हैं।

तुलनात्मक विज्ञापन तथ्यात्मक आधार पर होना चाहिए और उससे उपभोक्ता भ्रमित नहीं होना चाहिए। किसी प्रतिस्पर्धी के व्यापार चिह्न का बेईमानी से उपयोग, उसकी प्रतिष्ठा को अनुचित क्षति पहुँचाना या मिथ्या संबद्धता दर्शाना स्वीकार्य नहीं है। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धाराएँ 29(8) और 30(1) प्रासंगिक हैं। छूट, “निःशुल्क” प्रस्ताव और सीमित अवधि के दावे वास्तविक होने चाहिए। Tata Press Ltd. v. Mahanagar Telephone Nigam Ltd., 3 अगस्त 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यावसायिक अभिव्यक्ति की संवैधानिक सुरक्षा स्वीकार की, साथ ही भ्रामक और असत्य विज्ञापन के विनियमन की गुंजाइश स्पष्ट की।

 

मानवीय गरिमा और भेदभावपूर्ण सामग्री

विज्ञापन में अपमानजनक भेदभाव, गैरकानूनी घृणा-प्रचार, अश्लील सामग्री या किसी व्यक्ति की गरिमा, निजता अथवा प्रतिष्ठा का अवैध उल्लंघन नहीं होना चाहिए। महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 लागू होता है। किसी व्यक्ति की छवि या आवाज़ का व्यावसायिक उपयोग, वास्तविक हो या कृत्रिम रूप से निर्मित, उसके अधिकारों और लागू कानून के अनुरूप होना चाहिए।

 

पर्यावरण, जलवायु और स्थिरता संबंधी दावे

“पर्यावरण अनुकूल”, “हरित”, “टिकाऊ”, “कार्बन तटस्थ” या समान दावों का स्पष्ट और पर्याप्त आधार होना चाहिए। विज्ञापन यह बताएगा कि दावा पूरे उत्पाद, किसी विशेष घटक, निर्माण प्रक्रिया या सेवा के किस भाग से संबंधित है। प्रमाणन, तुलना, उत्सर्जन में कमी और भविष्य के पर्यावरणीय लक्ष्यों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। केवल उत्सर्जन-क्षतिपूर्ति परियोजना को धन देना किसी उत्पाद के पूर्णतः जलवायु-प्रभाव रहित होने का प्रमाण नहीं है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के हरित छद्म-प्रचार या भ्रामक पर्यावरणीय दावों की रोकथाम और विनियमन संबंधी दिशानिर्देश, 2024 लागू होने पर उनका पालन किया जाएगा।

 

राजनीतिक और चुनाव संबंधी विज्ञापन

ग्राहक अभियान की राजनीतिक या चुनाव संबंधी प्रकृति, विज्ञापनदाता, उसके प्रतिनिधि और वित्तपोषण से संबंधित आवश्यक जानकारी पहले से देगा। भारत निर्वाचन आयोग के लागू निर्देशों के अनुसार इंटरनेट, वेबसाइटों और अन्य संबंधित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले सक्षम मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति, MCMC का पूर्व-प्रमाणन प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है। आवश्यक प्रमाणन के बिना संबंधित विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा। लागू चुनावी मौन अवधि, व्यय संबंधी नियम, आदर्श आचार संहिता और अन्य चुनावी प्रतिबंधों का पालन होगा। भुगतान करके सामग्री को स्वतंत्र समाचार के रूप में प्रस्तुत करना स्वीकार्य नहीं है।

 

बच्चों की सुरक्षा और विशेष रूप से विनियमित उत्पाद एवं सेवाएँ

बच्चों को लक्षित विज्ञापन उनकी अनुभवहीनता या विश्वास का अनुचित लाभ नहीं उठा सकता। बच्चों को सीधे खरीदारी करने या अपने माता-पिता अथवा अन्य व्यक्तियों को खरीदारी के लिए मनाने के लिए प्रेरित करना, असुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देना या निराधार स्वास्थ्य लाभ बताना स्वीकार्य नहीं है। संबंधित प्रतिबंध केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के 2022 के दिशानिर्देशों सहित लागू कानून के अनुसार निर्धारित होते हैं।

तंबाकू, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, औषधि, चिकित्सा सेवा, खाद्य पदार्थ, शराब, वित्तीय उत्पाद, निवेश, जुआ और अन्य विशेष रूप से विनियमित क्षेत्रों में केवल कानूनन अनुमत विज्ञापन स्वीकार किए जा सकते हैं। तंबाकू के विज्ञापन पर संबंधित 2003 का अधिनियम और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के विज्ञापन पर 2019 का प्रतिषेध अधिनियम लागू होता है। औषधीय और रोग-उपचार संबंधी दावों पर औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 तथा अन्य लागू औषधि कानून लागू होते हैं। खाद्य संबंधी दावे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लागू विज्ञापन एवं दावा विनियमों के अनुरूप होने चाहिए। प्रतिबंधित उत्पाद को किसी अन्य उत्पाद या ब्रांड-विस्तार के बहाने प्रचारित करना स्वीकार्य नहीं है।

खाद्य और स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंधित विज्ञापनों के लिए ग्राहक या विज्ञापन एजेंसी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की लागू व्यवस्था के अनुसार वार्षिक स्वघोषणा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी और उसके अपलोड का प्रमाण उपलब्ध कराएगी। इंटरनेट विज्ञापनों के लिए संबंधित व्यवस्था भारतीय प्रेस परिषद के पोर्टल से जुड़ी है। यह आवश्यकता Indian Medical Association v. Union of India, W.P.(C) 645/2022 में सर्वोच्च न्यायालय के 7 मई 2024 के आदेश के बाद जारी मंत्रालय के निर्देशों से संबंधित है। स्वघोषणा किसी निषिद्ध या भ्रामक विज्ञापन को वैध नहीं बनाती।

ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत निषिद्ध ऑनलाइन धन-आधारित खेलों का विज्ञापन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार अथवा प्रोत्साहन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध संबंधित वैधानिक परिभाषा में आने वाले कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित खेलों पर लागू हो सकता है। 1 मई 2026 से प्रभावी संबंधित व्यवस्था में अनुमत ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक ऑनलाइन खेलों को निषिद्ध धन-आधारित खेलों से अलग माना गया है।

 

व्यक्तिगत जानकारी, कुकीज़ और विज्ञापन लक्ष्यीकरण

अभियान के लिए व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह, उपयोग, साझा करना और लक्ष्यीकरण लागू भारतीय डेटा-सुरक्षा कानून तथा “MADRAS TIMES” की गोपनीयता नीति के अनुसार होगा। ग्राहक गैरकानूनी रूप से प्राप्त ग्राहक-सूचियाँ, संपर्क विवरण या अन्य व्यक्तिगत जानकारी प्रदान नहीं करेगा। प्रत्येक पक्ष की जिम्मेदारी उसकी वास्तविक भूमिका और संबंधित प्रसंस्करण गतिविधि के आधार पर निर्धारित होगी। आवश्यक सेवा-प्रदाता समझौतों, सुरक्षा उपायों और विदेश में डेटा भेजने की शर्तों का पालन किया जाएगा।

26 अक्टूबर 2026 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43A तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा संबंधी 2011 के नियम अपने लागू दायरे में प्रभावी हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और 2025 के नियम चरणबद्ध रूप से लागू हो रहे हैं। प्रसंस्करण, सहमति, बच्चों के डेटा और व्यक्तियों के प्रमुख अधिकारों से संबंधित अधिकांश मूल प्रावधानों का निर्धारित प्रारंभ 13 मई 2027 है। उन्हें इस दस्तावेज़ में पहले से लागू दायित्व के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

“MADRAS TIMES” अपनी गोपनीयता नीति के अनुसार वैकल्पिक विज्ञापन ट्रैकिंग और वैयक्तिकृत विज्ञापन के लिए उपयोगकर्ता की पूर्व सकारात्मक पसंद का सम्मान करता है। पहले से चुने गए विकल्प, मौन या केवल वेबसाइट देखते रहना सहमति का विकल्प नहीं हैं। विज्ञापन खरीदने वाला ग्राहक ऐसी तकनीक लगाने का निर्देश नहीं दे सकता जो लागू कानून या उपयोगकर्ता की वैध गोपनीयता-पसंद के विरुद्ध हो। अभियान की सहमति पाठकों की सहमति का स्थान नहीं लेती।

 

इलेक्ट्रॉनिक विपणन संदेश

“MADRAS TIMES” अपने विज्ञापन ई-मेल और विपणन समाचारपत्र प्राप्तकर्ता की पूर्व सहमति के आधार पर भेजता है। प्रत्येक ऐसे संदेश में आगे के संदेशों से आसानी से और बिना शुल्क बाहर निकलने का विकल्प होगा। विज्ञापन का आदेश देना अपने-आप अतिरिक्त प्रचार संदेशों की सहमति नहीं है। व्यावसायिक एसएमएस और वॉयस कॉल पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान विनियम, 2018, उनके प्रभावी संशोधन तथा संबंधित पंजीकरण, सहमति और ग्राहक-पसंद संबंधी आवश्यकताएँ लागू होती हैं। आदेश की पुष्टि, भुगतान और सेवा-निष्पादन के लिए आवश्यक संदेशों का मूल्यांकन उनकी वास्तविक विषयवस्तु के आधार पर होगा।

 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित या परिवर्तित सामग्री

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से विज्ञापन की सत्यता, बौद्धिक संपदा, व्यक्तिगत अधिकारों या उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। किसी व्यक्ति की कृत्रिम आवाज़, छवि या कथित अनुशंसा को उसका वास्तविक समर्थन बताकर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ग्राहक कृत्रिम या महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित सामग्री की जानकारी देगा और आवश्यक पहचान-सूचक, लेबल तथा स्रोत-संबंधी तकनीकी जानकारी सुरक्षित रखेगा। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में फरवरी 2026 के संशोधनों के अंतर्गत कृत्रिम रूप से निर्मित जानकारी संबंधी दायित्व संबंधित सेवा और पक्ष की वैधानिक भूमिका के अनुसार लागू होते हैं। सामान्य तकनीकी सुधार और भ्रामक कृत्रिम प्रस्तुति का मूल्यांकन एक जैसा नहीं है।

 

0.2. कानूनी आधार

सेवा और अभियान की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित कानून तथा उनके लागू नियम, संशोधन और न्यायिक व्याख्याएँ विशेष रूप से प्रासंगिक हैं:

 

- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872: संविदा का गठन, सहमति, वैध उद्देश्य, संविदा में परिवर्तन, असंभवता और संविदा-भंग के परिणाम।

 

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020: अनुचित व्यापार व्यवहार, भ्रामक विज्ञापन, उपभोक्ता संविदाएँ, शिकायतें और वैधानिक उपचार।

 

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के लागू दिशानिर्देश: भ्रामक विज्ञापन और समर्थन संबंधी 2022 के दिशानिर्देश, डार्क पैटर्न संबंधी 2023 के दिशानिर्देश तथा पर्यावरणीय दावों और कोचिंग क्षेत्र के विज्ञापनों से संबंधित 2024 के दिशानिर्देश।

 

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और उसके लागू नियम: इलेक्ट्रॉनिक संविदाएँ, संबंधित डेटा-सुरक्षा दायित्व और सेवा की प्रकृति के अनुसार ऑनलाइन सामग्री संबंधी आवश्यकताएँ।

 

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और नियम, 2025: उनके संबंधित प्रारंभ और संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार।

 

- प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 और व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999: विज्ञापन सामग्री, लाइसेंस, संगीत, चित्र, वीडियो, ब्रांड और अन्य संरक्षित तत्व।

 

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारत निर्वाचन आयोग के लागू निर्देश: राजनीतिक विज्ञापन, पूर्व-प्रमाणन, चुनावी व्यय और प्रचार संबंधी प्रतिबंध।

 

- संबंधित क्षेत्रीय कानून: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006; औषधि संबंधी कानून; तंबाकू और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट संबंधी प्रतिबंध; ऑनलाइन गेमिंग संबंधी 2025 का अधिनियम और 2026 के नियम; तथा वित्तीय सेवाओं, शिक्षा, अचल संपत्ति और अन्य विनियमित क्षेत्रों की लागू आवश्यकताएँ।

 

- स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 तथा बच्चों और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा संबंधी कानून।

 

- ब्याज अधिनियम, 1978; परिसीमा अधिनियम, 1963; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; तथा लागू कर और विदेशी मुद्रा संबंधी कानून।

 

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, ASCI के स्व-विनियामक मानक कानून से अलग उद्योग मानक हैं। उनका पालन लागू वैधानिक दायित्वों का स्थान नहीं लेता। किसी मानक का संविदात्मक समावेशन उसकी स्पष्ट स्वीकृति और संबंधित संस्करण पर निर्भर करेगा।

 

1. आदेश और संविदा का गठन

संविदा सेवा प्रदाता द्वारा आदेश स्वीकार किए जाने पर बनती है, सामान्यतः ई-मेल द्वारा भेजी गई पुष्टि से। केवल संदेश या पूछताछ प्राप्त होने की स्वचालित सूचना स्वीकृति नहीं है, जब तक उसकी विषयवस्तु स्पष्ट रूप से ऐसा न बताए। पुष्टि में सेवा, मूल्य या उसकी गणना, अभियान अवधि और अन्य बाध्यकारी विशेषताएँ निर्धारित होंगी। केवल मूल्य पूछने या प्रस्ताव माँगने से भुगतान का दायित्व उत्पन्न नहीं होता। ग्राहक को आदेश स्वीकार करने से पहले इन शर्तों को पढ़ने और सुरक्षित रखने का अवसर दिया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से सहमत शर्तों को प्राथमिकता मिलेगी।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी वैध संविदा बन सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 10A और Trimex International FZE Ltd. v. Vedanta Aluminium Ltd., 22 जनवरी 2010 के अनुसार आवश्यक शर्तों पर स्पष्ट सहमति होने पर बाद में औपचारिक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर न होना अपने-आप संविदा को निष्प्रभावी नहीं करता। भुगतान वाला ऑनलाइन आदेश स्पष्ट सकारात्मक कार्रवाई से दिया जाना चाहिए; पहले से चयनित विकल्प से खरीद की सहमति नहीं ली जाएगी।

 

2. विज्ञापन का स्थान और प्रकाशन समय

विज्ञापन स्थान, प्रारूप, अवधि, लक्ष्यीकरण और अन्य विशेषताएँ स्वीकृत आदेश के अनुसार होंगी। कोई विशेष स्थान तय न होने पर सेवा प्रदाता सहमत सेवा और अभियान के उद्देश्य के भीतर स्थान चुन सकता है। सहमत विशेषाधिकार, निश्चित प्रकाशन तिथि या अन्य महत्वपूर्ण विशेषता एकतरफा बदली नहीं जाएगी। ग्राहक पूर्ण और उपयोग योग्य सामग्री निर्धारित समय पर उपलब्ध कराएगा। सामग्री में देरी या कमी से अभियान प्रभावित होने पर पक्ष आगे का कार्यक्रम और आवश्यक परिवर्तन तय करेंगे। परिणाम प्रत्येक पक्ष की जिम्मेदारी, संविदा और लागू कानून के अनुसार निर्धारित होंगे।

 

3. विज्ञापन अस्वीकार करना, रोकना या समाप्त करना

सेवा प्रदाता गैरकानूनी विज्ञापन, तृतीय पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री, बाध्यकारी आदेश के विपरीत सामग्री या सहमत तकनीकी एवं विषयवस्तु संबंधी आवश्यकताओं का उल्लंघन करने वाला विज्ञापन अस्वीकार कर सकता है। आवश्यक अनुमति, पहचान या प्रमाण न मिलने पर भी प्रकाशन रोका जा सकता है। पहले से स्वीकृत आदेश को रोकने या समाप्त करने के लिए वैध संविदात्मक या कानूनी आधार आवश्यक है। जहाँ संभव हो, ग्राहक को कारण और सुधार का अवसर दिया जाएगा। कानून या गंभीर क्षति की रोकथाम के लिए आवश्यक होने पर तत्काल रोक लगाई जा सकती है। भुगतान का समायोजन रोक के कारण, वास्तव में दी गई सेवा और लागू कानून के अनुसार होगा; केवल प्रकाशन रोकने से अप्रदत्त सेवा की पूरी कीमत स्वतः देय नहीं होती।

 

4. विज्ञापन सामग्री उपलब्ध कराना

ग्राहक सहमत प्रारूप, आकार, फ़ाइल सीमा, वीडियो या ऑडियो अवधि, गंतव्य लिंक, विज्ञापन चिह्न और बाहरी सेवाओं से संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री देगा। सामग्री में हानिकारक कोड, छिपे ट्रैकिंग तत्व या उपयोगकर्ता की वैध गोपनीयता-पसंद के विरुद्ध कार्य नहीं होने चाहिए। आवश्यक अतिरिक्त कार्य का शुल्क तभी लिया जाएगा जब उसके दायरे और मूल्य पर पहले सहमति हो। तकनीकी स्वीकृति पूरे अभियान की कानूनी वैधता की गारंटी नहीं है और इससे सेवा प्रदाता की अपनी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। मूल या कार्यशील सामग्री लौटाने का अनुरोध अंतिम प्रकाशन के दस दिनों के भीतर किया जा सकता है। यह अवधि सामग्री की परिचालन उपलब्धता से संबंधित है; इससे कानूनी संरक्षण अवधि या दोषपूर्ण सेवा के उपचार सीमित नहीं होते। ग्राहक अपने स्रोत दस्तावेज़ों की प्रतियाँ सुरक्षित रखेगा।

 

5. सेवा में कमी और शिकायतें

सेवा प्रदाता सहमत सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। गलत, अधूरा या अनुबंध के विपरीत प्रकाशन होने पर परिस्थितियों के अनुसार सुधार, उपयुक्त प्रतिस्थापन, मूल्य में समायोजन, धनवापसी, संविदा समाप्ति या क्षतिपूर्ति के अधिकार उपलब्ध हो सकते हैं। प्रचारित कार्यक्रम समाप्त होने के बाद विज्ञापन दिखाना हमेशा समकक्ष सुधार नहीं होगा। ग्राहक को ऐसा प्रतिस्थापन स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो अभियान का सहमत उद्देश्य पूरा न कर सके।

शिकायत [email protected] या खंड 13 में दिए गए डाक पते पर भेजी जा सकती है। आदेश संख्या, समस्या का विवरण, संबंधित अवधि और माँगा गया समाधान देना उपयोगी होगा। उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति 48 घंटों के भीतर स्वीकार की जाएगी और उसे एक महीने के भीतर निपटाया जाएगा, जहाँ ई-वाणिज्य नियम लागू होते हैं। पहले कार्रवाई करने की किसी बाध्यकारी आवश्यकता पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कानूनी दावा केवल इसलिए समाप्त नहीं होगा कि अभियान के दौरान शिकायत नहीं की गई थी। उपभोक्ता आयोग में शिकायत की सामान्य अवधि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 69 के अनुसार वाद-कारण उत्पन्न होने से दो वर्ष है; पर्याप्त कारण होने पर विलंब क्षमा किया जा सकता है। अन्य दावों की अवधि संबंधित कानून से निर्धारित होगी।

 

6. सामग्री के अधिकार और तृतीय पक्ष के दावे

ग्राहक विज्ञापन में दिए गए पाठ, चित्र, ग्राफिक्स, वीडियो, संगीत, व्यापार चिह्न, नाम, छवि और आवाज़ के सहमत उपयोग के लिए आवश्यक अधिकार सुनिश्चित करेगा। संविदा के अंतर्गत सेवा प्रदाता को विज्ञापन आदेश पूरा करने के लिए आवश्यक सीमित, गैर-अनन्य उपयोग-अनुमति दी जाती है, जिसमें तकनीकी तैयारी, प्रतिलिपि बनाना और सहमत प्रकाशन शामिल हैं। कानूनन आवश्यक लिखित अनुमति या अन्य औपचारिकता पूरी की जाएगी। तकनीकी सेवा-प्रदाताओं का उपयोग आदेश के उद्देश्य और दायरे तक सीमित रहेगा। सामग्री देने से उसका प्रतिलिप्यधिकार स्वतः हस्तांतरित नहीं होता।

सेवा प्रदाता द्वारा तैयार सामग्री के उपयोग का अधिकार संबंधित संविदा के अनुसार होगा। किसी अन्य अभियान, स्वतंत्र बिक्री या असहमत उपयोग के लिए आवश्यक अतिरिक्त अधिकार लेने होंगे। तृतीय पक्ष के दावों की जिम्मेदारी वास्तविक उल्लंघन, कारण और प्रत्येक पक्ष की भूमिका के अनुसार तय होगी। ग्राहक पर सेवा प्रदाता की अपनी गलती या कारण से असंबद्ध असीमित खर्च स्वतः नहीं डाला जाएगा। प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष को उचित समय में सूचित करेगा। आवश्यक अधिकार के बिना किसी दावे को स्वीकार करना या समझौता करना दूसरे पक्ष को बाध्य नहीं करेगा।

 

7. उत्तरदायित्व और अभियान के अपेक्षित परिणाम

संविदा-भंग, सेवा में कमी और क्षति की जिम्मेदारी लागू कानून के अनुसार होगी। ये शर्तें प्रत्येक स्थिति में क्षतिपूर्ति को आदेश की कीमत तक सीमित नहीं करतीं। धोखाधड़ी, जानबूझकर किए गए उल्लंघन और अन्य ऐसी जिम्मेदारियाँ जिनका वैध रूप से बहिष्कार नहीं किया जा सकता, सुरक्षित रहती हैं। बिक्री, राजस्व, निवेश प्रतिफल, खोज परिणामों में स्थान या अन्य व्यावसायिक परिणाम की गारंटी केवल तभी होगी जब उसे स्पष्ट रूप से बाध्यकारी परिणाम के रूप में स्वीकार किया गया हो। विज्ञापन प्रदर्शन की संख्या, अवधि, स्थान और अन्य सहमत सेवा-मानकों की जिम्मेदारी इससे प्रभावित नहीं होगी।

 

8. मूल्य, अग्रिम भुगतान और अभियान रद्द करना

मूल्य स्वीकृत प्रस्ताव या वैध रूप से सहमत गणना-पद्धति के अनुसार होगा। संविदा से पहले शामिल सेवाएँ, मुद्रा, लागू कर और अन्य अनिवार्य शुल्क स्पष्ट किए जाएँगे। कर का निर्धारण सेवा, आपूर्ति के स्थान और पक्षों की कर-स्थिति के अनुसार होगा। जर्मनी की किसी कंपनी द्वारा भुगतान प्राप्त करना अपने-आप जर्मन मूल्यवर्धित कर लगाने का आधार नहीं है। जब तक अन्यथा सहमति न हो, भुगतान चालान के अनुसार अभियान शुरू होने से पहले किया जाएगा।

ग्राहक के अनुरोध पर अभियान रद्द या छोटा करना सहमति पर निर्भर है, जब तक कानून या संविदा उसे एकतरफा समाप्ति का अधिकार न दे। रद्दीकरण शुल्क पहले स्पष्ट रूप से सहमत होना चाहिए। संविदा-भंग के लिए निर्धारित रकम भारतीय संविदा अधिनियम की धाराओं 73 और 74 के अधीन है। Kailash Nath Associates v. Delhi Development Authority, 9 जनवरी 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने उचित क्षतिपूर्ति और अनुचित दंड या जब्ती के बीच अंतर स्पष्ट किया। केवल अभियान शुरू हो जाने से सभी अग्रिम भुगतान स्वतः जब्त नहीं होते।

 

8.1. अधिकृत भुगतान प्राप्तकर्ता

SCANDIC TRUST GROUP LLC की ओर से संबंधित प्राधिकरण के आधार पर भुगतान प्राप्त करने वाली कंपनी:

LEGIER Beteiligungs mbH
Kurfürstendamm 14
10719 Berlin, जर्मनी
वाणिज्यिक पंजीकरण संख्या: HRB 57837
पंजीकरण न्यायालय: Amtsgericht Charlottenburg, Berlin
मूल्यवर्धित कर पहचान संख्या: DE413445833
ई-मेल: [email protected]

संबंधित आदेश के लिए जारी चालान में निर्दिष्ट अधिकृत खाते में उचित भुगतान करने से उसी सीमा तक SCANDIC TRUST GROUP LLC के प्रति ग्राहक का भुगतान-दायित्व पूरा होता है। चालान में वास्तविक सेवा प्रदाता, सेवा और लागू कर विवरण सही होने चाहिए। भुगतान प्राप्तकर्ता की नियुक्ति से सेवा प्रदाता या धनवापसी के लिए उत्तरदायी संविदात्मक पक्ष नहीं बदलता। समाप्ति पर वास्तव में दी गई सेवाओं, वैध अन्य दावों और बचाए गए खर्चों का समायोजन होगा तथा वापसी योग्य शेष राशि लौटाई जाएगी। कानूनी परिवर्तन अपने-आप सहमत कीमत बढ़ाने का असीमित अधिकार नहीं देते।

 

9. भुगतान में देरी

भुगतान में देरी पर वैध रूप से सहमत ब्याज या लागू कानून के अनुसार स्वीकार्य ब्याज माँगा जा सकता है। समझौता न होने पर ब्याज का अधिकार और उसकी दर ब्याज अधिनियम, 1978, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होंगे। वसूली खर्च और अन्य क्षति केवल उचित कानूनी आधार पर और एक ही नुकसान की दोहरी वसूली किए बिना माँगी जा सकती है। अभी तक न दी गई सेवा रोकने, उचित सुरक्षा माँगने या संविदा समाप्त करने के लिए वैध आधार आवश्यक होगा। सामान्यतः पहले सूचना और सुधार का उचित अवसर दिया जाएगा।

 

10. असाधारण घटनाएँ और निष्पादन में बाधा

अप्रत्याशित घटना के परिणाम संबंधित संविदा तथा भारतीय संविदा अधिनियम की धाराओं 32 और 56 के अनुसार निर्धारित होंगे। Energy Watchdog v. Central Electricity Regulatory Commission, 11 अप्रैल 2017 के अनुसार संविदा में निर्धारित अप्रत्याशित-घटना प्रावधान और संविदा के बाहर उत्पन्न वैधानिक असंभवता का मूल्यांकन अलग-अलग किया जाता है। केवल लागत बढ़ना, लाभ कम होना या कार्य कठिन हो जाना अपने-आप दायित्व समाप्त नहीं करता। नेटवर्क विफलता, साइबर घटना या आपूर्तिकर्ता की समस्या भी स्वतः पूर्ण छूट नहीं है। प्रभावित पक्ष उचित समय में सूचना देगा और परिणाम सीमित करने के उचित कदम उठाएगा। नई तिथि तभी स्वीकार की जाएगी जब उससे अभियान का उद्देश्य अभी भी पूरा हो सके। अप्रदत्त सेवा के भुगतान और अन्य अधिकारों का समायोजन लागू कानून के अनुसार होगा।

 

11. शर्तों का संस्करण और परिवर्तन

किसी आदेश पर वही संस्करण लागू होगा जो संविदा बनते समय वैध रूप से उसमें शामिल किया गया था। वेबसाइट पर नया संस्करण प्रकाशित करने से पहले से बनी संविदा स्वतः नहीं बदलती। मौजूदा दायित्व में परिवर्तन के लिए पक्षों की सहमति या अन्य वैध आधार आवश्यक है। केवल मौन, वेबसाइट का उपयोग जारी रखना या सामान्य सूचना प्राप्त करना कीमत अथवा अभियान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में परिवर्तन की स्वीकृति नहीं माना जाएगा।

 

12. रद्दीकरण, समाप्ति और उपभोक्ता अधिकार

भारत में ऑनलाइन विज्ञापन सेवा का आदेश देने मात्र से प्रत्येक ग्राहक को बिना कारण 14 दिनों के भीतर रद्द करने का सामान्य वैधानिक अधिकार नहीं मिलता। किसी विशेष सेवा पर लागू कानून या स्पष्ट रूप से सहमत अतिरिक्त रद्दीकरण अधिकार का पालन किया जाएगा। सेवा न देना, महत्वपूर्ण कमी, भ्रामक प्रस्तुति या अन्य वैधानिक आधार पर ग्राहक के उपचार सुरक्षित रहते हैं।

जहाँ ई-वाणिज्य नियम लागू होते हैं, उपभोक्ता पर ऐसा रद्दीकरण शुल्क नहीं लगाया जाएगा जो संबंधित नियमों में अपेक्षित पारस्परिकता के विरुद्ध हो। सेवा में कमी या अनुबंध-विरुद्ध सेवा के मामले में वैधानिक धनवापसी अधिकार केवल “वापसी नहीं होगी” लिख देने से समाप्त नहीं किए जा सकते। ग्राहक द्वारा बिना वैधानिक आधार के माँगे गए रद्दीकरण का समायोजन सहमत और कानूनन स्वीकार्य शर्तों के अनुसार होगा।

रद्दीकरण, संविदा समाप्ति या धनवापसी का अनुरोध [email protected] अथवा खंड 13 के डाक पते पर स्पष्ट सूचना द्वारा भेजा जा सकता है। नीचे दिया गया प्रारूप वैकल्पिक है।

 

रद्दीकरण या धनवापसी अनुरोध का वैकल्पिक प्रारूप

 

- प्राप्तकर्ता: SCANDIC TRUST GROUP LLC, “MADRAS TIMES”, IQ Business Centre, Bolsunovska Street 13–15, 01014 Kyiv, यूक्रेन; [email protected]।

 

- ग्राहक का नाम और संपर्क विवरण:

 

- आदेश संख्या और संविदा की तिथि:

 

- संबंधित सेवा या अभियान:

 

- माँगी गई कार्रवाई: रद्दीकरण, संविदा समाप्ति, सुधार या धनवापसी।

 

- संबंधित तथ्य और अनुरोध का आधार:

 

- सूचना की तिथि:

 

- हस्ताक्षर: केवल कागज़ पर भेजे जाने पर।

 

13. पते और संपर्क विवरण

संविदात्मक पक्ष और उत्तरदायी सेवा प्रदाता:

SCANDIC TRUST GROUP LLC
“MADRAS TIMES”
IQ Business Centre
Bolsunovska Street 13–15
01014 Kyiv
यूक्रेन
ई-मेल: [email protected]
वेबसाइट: www.MadrasTimes.in

 

तकनीकी सहायता:

SCANDIC ASSETS FZCO
Dubai Silicon Oasis DDP
Building A1/A2
Dubai — 342001
संयुक्त अरब अमीरात
तकनीकी मामलों के लिए फ़ोन: +971 54 221 5217

अधिकृत भुगतान प्राप्तकर्ता खंड 8.1 में दिया गया है। संविदात्मक सूचनाएँ, शिकायतें और समाप्ति संबंधी अनुरोध SCANDIC TRUST GROUP LLC को ऊपर दिए गए डाक या ई-मेल पते पर भेजे जाएँ।

 

14. बैकअप और जानकारी सुरक्षित रखने की अवधि

तकनीकी बैकअप की व्यवस्था SCANDIC ASSETS FZCO अपनी सौंपी गई सेवाओं के अंतर्गत करता है। बैकअप ग्राहक की अपनी स्रोत फ़ाइलों का विकल्प नहीं है। विज्ञापन आदेश के सामान्य प्रशासन में उपयोग की गई व्यक्तिगत जानकारी सामान्यतः आदेश समाप्त होने और अंतिम समायोजन के बाद अधिकतम 12 महीने तक रखी जाएगी। आवश्यकता समाप्त होने पर उसे पहले हटाया जाएगा। कानूनी संरक्षण-दायित्व, लंबित विवाद या वैध दावे के लिए आवश्यक होने पर संबंधित जानकारी सीमित उद्देश्य और उचित अवधि के लिए अधिक समय तक रखी जा सकती है।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 36 लागू होने पर संबंधित लेखा और अभिलेख उस वर्ष की वार्षिक विवरणी दाखिल करने की निर्धारित अंतिम तिथि से 72 महीने तक रखने होते हैं; संबंधित कार्यवाही में अधिक समय आवश्यक हो सकता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128(5) लागू होने पर लेखा-पुस्तकों और संबंधित वाउचरों के लिए सामान्यतः पिछले आठ वित्तीय वर्षों की अवधि प्रासंगिक है। ये आवश्यकताएँ केवल संबंधित कानून के अधीन आने वाले व्यक्ति और अभिलेखों पर लागू होती हैं। बारह महीने की परिचालन अवधि उन्हें कम नहीं करती।

अभियान प्रमाण, आवश्यक अनुमतियाँ और नियामक दस्तावेज़ उनकी लागू कानूनी अवधि तक रखे जाएँगे। बैकअप का उपयोग डेटा मिटाने के दायित्व से बचने के लिए नहीं किया जाएगा। गोपनीय सामग्री तक पहुँच सेवा, सुरक्षा और वैध संरक्षण के लिए आवश्यक सीमा तक सीमित होगी। व्यक्तिगत जानकारी और विदेशी सेवा-प्रदाताओं से संबंधित व्यवस्था गोपनीयता नीति और लागू कानून के अनुसार होगी।

 

15. तकनीकी प्रणालियाँ और सुरक्षा संबंधी प्रतिबद्धताएँ

अभियान की तकनीकी सहायता SCANDIC ASSETS FZCO प्रदान करता है। विज्ञापन सामग्री सहमत प्रारूप, आकार, तकनीकी विशेषताओं और अनुकूलता की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

 

स्पष्ट संविदात्मक प्रतिबद्धता: Common Criteria EAL7

SCANDIC TRUST GROUP LLC संविदा के निष्पादन में ऐसी अवसंरचना उपयोग करने का दायित्व स्वीकार करता है जिसमें Common Criteria के EAL7 स्तर पर प्रमाणित सुरक्षा घटक शामिल हों। संबंधित घटक प्रमाणन में शामिल संस्करण और विन्यास में उपयोग किए जाएँगे। आदेश की पुष्टि से पहले सेवा प्रदाता ऐसा प्रमाणपत्र और दस्तावेज़ उपलब्ध कराएगा जो उत्पाद, संस्करण, प्रमाणन संस्था, मूल्यांकन का विषय और दायरा तथा प्रमाणित विन्यास की पहचान करे। दस्तावेज़ संबंधित आदेश में उपयोग किए जाने वाले घटकों से मेल खाने चाहिए। इस शर्त का प्रमाण उपलब्ध हुए बिना आदेश की पुष्टि नहीं की जाएगी।

यह प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से पहचाने गए घटकों और उनके प्रमाणन-दायरे तक सीमित है। इससे पूरी वेबसाइट, सभी सर्वर या सभी संगठनात्मक गतिविधियाँ एक संयुक्त EAL7 प्रणाली के रूप में प्रमाणित नहीं मानी जातीं। सहमत सुरक्षा-स्तर एकतरफा कम नहीं किया जाएगा। घटक बदलने पर उसकी सहमत सुरक्षा विशेषताएँ और आवश्यक प्रमाणन बनाए रखना होगा। प्रमाणन व्यवस्था की जानकारी Common Criteria पोर्टल पर उपलब्ध है।

इस स्पष्ट प्रतिबद्धता के उल्लंघन पर सहमत निष्पादन और लागू परिस्थितियों में समाप्ति, धनवापसी तथा क्षतिपूर्ति के अधिकार सुरक्षित हैं। अन्य सुरक्षा उपाय वास्तविक जोखिमों और संविदा के अनुसार होंगे। अलग स्पष्ट सहमति के बिना पूर्ण जोखिम-मुक्त संचालन या निरंतर उपलब्धता की गारंटी नहीं दी जाती; इससे सहमत सेवा-मानकों की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती।

 

16. मापन, पहुँच और अभियान के परिणाम

 

- पृष्ठ प्रदर्शन, Page Impressions या PI: प्रयुक्त पद्धति के अनुसार दर्ज पृष्ठ-दृश्यों की संख्या। किसी पृष्ठ का खुलना किसी विशेष विज्ञापन का प्रदर्शन होना आवश्यक नहीं है।

 

- विज्ञापन प्रदर्शन, Ad Impressions: सहमत पद्धति के अनुसार दर्ज विज्ञापन-दृश्य। दृश्यता-आधारित मापन में दृश्यता की कसौटी और मापन-पद्धति पहले निर्धारित होगी।

 

- मौसमी परिवर्तन और माँग: समाचार परिस्थिति, मौसम और अन्य कारणों से यातायात तथा उपयोगकर्ता व्यवहार बदल सकते हैं। इससे बाध्यकारी रूप से सहमत सेवा की मात्रा समाप्त नहीं होती।

 

- विशिष्ट आगंतुक: घोषित पद्धति पर आधारित अनुमान। एक उपकरण, ब्राउज़र या तकनीकी पहचान-संकेत हमेशा एक ही वास्तविक व्यक्ति के बराबर नहीं होता।

 

- मापन की अवधि और संदर्भ: परिणाम का मूल्यांकन अवधि, स्थान, प्रारूप, लक्षित वर्ग और मापन प्रणाली को ध्यान में रखकर होगा। अलग प्रणालियों के आँकड़े सीधे तुलनीय होना आवश्यक नहीं है।

संविदा में सेवा और भुगतान के लिए निर्णायक मापदंड तथा मापन प्रणाली निर्धारित होगी। विज्ञापन अवरोधक, गोपनीयता सेटिंग या तकनीकी अंतर उचित बिल-विवाद का अधिकार समाप्त नहीं करते। पहचाने गए अमान्य या धोखाधड़ी वाले यातायात को वैध प्रदर्शन के रूप में नहीं गिना जाएगा। CPM का अर्थ सहमत पद्धति के अनुसार 1,000 वैध विज्ञापन प्रदर्शनों की कीमत है। अलग स्पष्ट सहमति के बिना इसकी गणना पृष्ठ प्रदर्शनों से नहीं की जाएगी।

 

17. बुकिंग और मूल्य

www.MadrasTimes.in पर विज्ञापन के लिए पूछताछ दिए गए संपर्क पतों पर भेजी जा सकती है। अन्य वेबसाइट या माध्यम आदेश में स्पष्ट रूप से शामिल होने चाहिए। व्यावसायिक या पेशेवर उद्देश्य से किए गए आदेश का न्यूनतम मूल्य 5,500 EUR, लागू करों के अतिरिक्त है। भारत में लागू माल और सेवा कर, आपूर्ति का स्थान, आवश्यक कर-कटौती और अन्य कर-परिणाम संबंधित लेनदेन तथा पक्षों की स्थिति के अनुसार तय होंगे। विदेशी मुद्रा में भुगतान लागू विदेशी मुद्रा नियमों के अनुरूप होगा।

खंड 17 से 20 में कर-रहित मूल्य व्यावसायिक और पेशेवर आदेशों के लिए हैं। उपभोक्ता को लागू करों और अनिवार्य शुल्क सहित पूर्ण अंतिम मूल्य, मुद्रा तथा आवश्यक मुद्रा-परिवर्तन की जानकारी वाला व्यक्तिगत प्रस्ताव मिलेगा। सेवा में सहमत रूप से शब्द-आधारित पाठ विज्ञापन, खोज-अनुकूलन, ब्रांड प्रचार, प्रदर्शन-आधारित अभियान और कानूनसम्मत पुनर्लक्ष्यीकरण शामिल हो सकते हैं। कानून या उपयोगकर्ता की वैध गोपनीयता-पसंद के विपरीत तरीका नहीं अपनाया जाएगा। सेवा संभव न होने पर समायोजन संविदा और कानून के अनुसार होगा।

 

18. प्रमुख स्थान और विशेष विज्ञापन प्रारूप

 

- अर्थव्यवस्था, वाहन, सूचना प्रौद्योगिकी या दूरसंचार जैसे उपयुक्त विषयगत क्षेत्रों में बारी-बारी से विज्ञापन दिखाना।

- “MADRAS TIMES” द्वारा उपलब्ध कराए गए विज्ञापन स्थान वाली अन्य वेबसाइटों में बारी-बारी से प्रदर्शन, बशर्ते वे आदेश में स्पष्ट रूप से शामिल हों।

- 160 × 50 पिक्सेल का अतिरिक्त स्मरण-बटन: व्यावसायिक और पेशेवर आदेशों के लिए CPM 5 EUR, लागू करों के अतिरिक्त।

- व्यक्तिगत प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न विज्ञापन प्रारूपों और स्थानों का संयोजन।

- सहमत तकनीकी और दृश्य आवश्यकताओं के अनुसार ग्राफिक विज्ञापन, Medium Rectangle और वीडियो।

प्रस्ताव में उपलब्ध स्थान, लक्ष्यीकरण, आकार, अभियान अवधि और मापन-पद्धति दी जाएगी। विशेषाधिकार या सभी उपकरणों पर स्थायी दृश्यता केवल स्पष्ट सहमति के आधार पर सुनिश्चित होगी। सहमत प्रदर्शन और अनुकूलता की आवश्यकताएँ बाध्यकारी रहेंगी।

 

19. वार्षिक आदेश-मूल्य के अनुसार छूट

एक ग्राहक के एक ही कैलेंडर वर्ष में छूट के लिए पात्र विज्ञापन आदेशों के कुल कर-रहित मूल्य पर निम्नलिखित छूट लागू होगी:

 

- 15,000 EUR से: 2.5%।

- 50,000 EUR से: 5%।

- 100,000 EUR से: 10%।

- 150,000 EUR से: 15%।

- 250,000 EUR से: 20%।

- 500,000 EUR से: 25%।

 

प्राप्त स्तर की दर पूरे पात्र वार्षिक आदेश-मूल्य पर लागू होगी। अलग-अलग दरें जोड़ी नहीं जाएँगी। आधार इस छूट और करों से पहले का पात्र मूल्य होगा। किसी विशेष सेवा के अपवाद या अतिरिक्त शर्तें संविदा से पहले स्पष्ट और वैध रूप से सहमत होनी चाहिए। अंतिम समायोजन में पहले दी गई छूट घटाई जाएगी। ग्राहक गणना समझ और सत्यापित कर सकेगा।

किसी निश्चित वार्षिक मात्रा के वचन पर पहले छूट दी गई हो और वह मात्रा पूरी न हुई हो, तो पहले से वैध रूप से सहमत व्यवस्था के अनुसार केवल वास्तव में प्राप्त स्तर के अंतर का समायोजन किया जा सकता है। सेवा प्रदाता के कारण मात्रा पूरी न होने की सीमा तक ग्राहक के विरुद्ध समायोजन नहीं होगा। वैधानिक अधिकारों के प्रयोग पर छूट के समायोजन के माध्यम से अनुचित आर्थिक दंड नहीं लगाया जाएगा।

 

20. अभियान रिपोर्ट, बिल और एजेंसी पारिश्रमिक

वास्तविक प्रदर्शन पर आधारित बिल “MADRAS TIMES” की अभियान रिपोर्ट और सहमत मापदंडों के अनुसार बनेगा। ग्राहक अस्पष्टताओं का स्पष्टीकरण माँग सकता है और अपना मापन प्रस्तुत कर सकता है। रिपोर्ट अंतिम और अकाट्य प्रमाण नहीं है। अभियान के दौरान समस्या बताने से समय पर सुधार संभव होता है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट के बाद शिकायत करने मात्र से वैध दावा समाप्त नहीं होगा। संविदात्मक अधिकारों को अनुचित समय-सीमा द्वारा समाप्त करने पर भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 28 लागू हो सकती है।

विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से प्राप्त आदेश पर, जब तक अलग आधार स्पष्ट रूप से सहमत न हो, एजेंसी पारिश्रमिक सहमत छूट घटाने के बाद और कर जोड़ने से पहले विज्ञापन सेवाओं के चालान-मूल्य का 10% होगा। प्रस्ताव में पात्र एजेंसी और भुगतान या समायोजन का तरीका निर्धारित होगा। एक ही आधार पर समान छूट या पारिश्रमिक दो बार नहीं गिना जाएगा। एजेंसी बताएगी कि वह अपने नाम से कार्य कर रही है या ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में।

 

21. विज्ञापन प्रारूप

उपलब्धता, सहमत सेवा और तकनीकी अनुकूलता के अनुसार निम्न प्रारूप उपलब्ध हो सकते हैं:

 

- बारी-बारी से दिखने वाले क्षैतिज विज्ञापन, जैसे Full Banner।

- Superbanner।

- परत-आधारित विज्ञापन और HTML5 में इंटरैक्टिव सामग्री।

- Pop-up और Pop-under, जहाँ उनका उपयोग अनुमत और ब्राउज़र द्वारा समर्थित हो।

- संपादकीय सामग्री के निकट स्पष्ट रूप से चिह्नित Content Ads।

- लंबवत विज्ञापन, जैसे Skyscraper।

- विज्ञापन सूचना-पट्टियाँ, जैसे Newsticker।

- विज्ञापन पट्टियाँ, जैसे Ad Bars।

- खुलने वाला कोने का विज्ञापन, जैसे Page Peel।

- Interstitial और Superstitial।

 

विज्ञापन में गोपनीयता, बच्चों की सुरक्षा, लागू सुगम्यता आवश्यकताओं और उसे नियंत्रित या बंद करने की सुविधा का सम्मान होगा। भ्रामक बटन, नकली प्रणाली-संदेश, छिपे शुल्क, कृत्रिम तात्कालिकता, विज्ञापन बंद करने में अनुचित बाधाएँ और ब्राउज़र सुरक्षा को दरकिनार करना स्वीकार्य नहीं है। लागू परिस्थितियों में डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन संबंधी 2023 के दिशानिर्देशों का पालन होगा।

 

22. ग्राहक, व्यवसाय और उपभोक्ता

ग्राहक वह व्यक्ति या संस्था है जो SCANDIC TRUST GROUP LLC के साथ विज्ञापन सेवा की संविदा करती है। उपभोक्ता की स्थिति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(7), सेवा के वास्तविक उद्देश्य और लागू अपवादों के अनुसार तय होगी। व्यावसायिक उद्देश्य से सेवा लेना सामान्यतः उपभोक्ता की परिभाषा से बाहर हो सकता है। केवल प्राकृतिक व्यक्ति होना उपभोक्ता-संविदा का प्रमाण नहीं है; इसी प्रकार किसी संस्था का नाम या कर पहचान संख्या देना अपने-आप उपलब्ध वैधानिक संरक्षण समाप्त नहीं करता। प्रतिनिधि के पास आवश्यक अधिकार होना चाहिए और उसे स्पष्ट करना होगा कि वह किसकी ओर से कार्य कर रहा है।

 

23. संलग्नक और संविदात्मक दस्तावेज़

तकनीकी विवरण, समय-सारणी, सेवा-विवरण, प्रारूप प्रस्तुतियाँ और मूल्य-सूचियाँ संविदा का भाग तभी होंगी जब वे पहले उपलब्ध कराई गई हों और वैध रूप से स्वीकार की गई हों, या बाद में पक्षों ने उनके समावेशन पर सहमति दी हो। व्यक्तिगत रूप से सहमत प्रावधानों को प्राथमिकता मिलेगी। अन्य दस्तावेज़ों की प्राथमिकता सहमत क्रम के अनुसार होगी। पहले से बनी संविदा में नया शुल्क, दायित्व या महत्वपूर्ण प्रतिबंध केवल वेबसाइट या संलग्नक बदलने से नहीं जोड़ा जाएगा।

 

24. संविदात्मक पक्ष और जिम्मेदारियों का विभाजन

संविदा के पक्ष ग्राहक और SCANDIC TRUST GROUP LLC हैं, जो “MADRAS TIMES” नाम से सेवाएँ देता है। SCANDIC ASSETS FZCO तकनीकी सहायता देता है और LEGIER Beteiligungs mbH अधिकृत भुगतान प्राप्त करता है। कार्यों का यह विभाजन संविदात्मक सेवा प्रदाता को नहीं बदलता और उसके दायित्व कम नहीं करता। मूल सेवा प्रदाता को दायित्वों से मुक्त करने वाला पक्ष-परिवर्तन आवश्यक सहमति और अन्य लागू कानूनी शर्तों के अधीन होगा। व्यक्तिगत जानकारी संबंधी भूमिकाएँ प्रत्येक कंपनी की वास्तविक गतिविधियों से निर्धारित होंगी।

 

25. अमान्य, अनुचित या संविदा में शामिल न हुई शर्तें

किसी प्रावधान की अमान्यता, अनुचितता या संविदा में उसके प्रभावी समावेशन का अभाव लागू कानून के अनुसार तय होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुचित संविदा-शर्तें सक्षम मंच द्वारा निरस्त की जा सकती हैं। Pioneer Urban Land & Infrastructure Ltd. v. Govindan Raghavan, 2 अप्रैल 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित उपभोक्ता विवाद में एकतरफा और अनुचित मानक शर्तों को बाध्यकारी नहीं माना। केवल दस्तावेज़ स्वीकार कर लेने से हर अनुचित शर्त वैध नहीं हो जाती। बाकी संविदा का प्रभाव संबंधित कानूनी नियमों के अनुसार तय होगा; अमान्य शर्त को स्वतः उसी आर्थिक परिणाम वाली दूसरी शर्त से प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा।

 

26. लागू कानून, न्यायालय और विवाद समाधान

जिन संविदाओं में ये शर्तें वैध रूप से शामिल हैं, वे भारतीय कानून द्वारा शासित होंगी। अनिवार्य रूप से लागू उपभोक्ता संरक्षण और अन्य बाध्यकारी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। निष्पादन-स्थान और न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र लागू कानून के अनुसार निर्धारित होगा। ये शर्तें उपभोक्ता के विरुद्ध किसी विदेशी न्यायालय का अनन्य अधिकार-क्षेत्र या अनिवार्य मध्यस्थता स्थापित नहीं करतीं। शिकायत और समझौते के प्रस्ताव [email protected] पर भेजे जा सकते हैं। पात्र उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, 1915, या consumerhelpline.gov.in से सहायता ले सकते हैं और संबंधित उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपलब्ध उपचार अपना सकते हैं। हेल्पलाइन न्यायालय या बाध्यकारी निर्णय देने वाले मंच का विकल्प नहीं है। भ्रामक विज्ञापन की शिकायत सक्षम उपभोक्ता प्राधिकरण या संबंधित क्षेत्रीय नियामक को भी दी जा सकती है।

Emaar MGF Land Ltd. v. Aftab Singh, 10 दिसंबर 2018 के अनुसार मध्यस्थता-समझौता होने मात्र से उपलब्ध उपभोक्ता मंच का वैधानिक उपचार समाप्त नहीं होता। इन शर्तों से सक्षम न्यायालय, उपभोक्ता आयोग या प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध अधिकार सीमित नहीं किए जाते।

 

विज्ञापन और विज्ञापन आदेशों के संबंध में संपर्क:

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“MADRAS TIMES” में विज्ञापन देने में आपकी रुचि के लिए धन्यवाद।

 

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ENGLISH

ADVERTISING AND COMMERCIAL TERMS FOR THE ADVERTISING SERVICES OF “MADRAS TIMES”

Version: 1 January 2026
Legal update: 26 October 2026

 

0. Advertising: general information

“MADRAS TIMES” offers digital advertising space and advertising services through which businesses, organisations and other customers can promote their brands, products and services within a news publication. Advertising formats, content, placement and publication periods are agreed according to the campaign’s purpose and the accepted proposal. The service provider and contracting party is SCANDIC TRUST GROUP LLC, IQ Business Centre, Bolsunovska Street 13–15, 01014 Kyiv, Ukraine, referred to below as the “Provider”. The Provider supplies services under the name “MADRAS TIMES” and is responsible for performing the contract. Technical support is provided by SCANDIC ASSETS FZCO, Dubai Silicon Oasis DDP, Building A1/A2, Dubai — 342001, United Arab Emirates. Payments on behalf of the Provider are received by LEGIER Beteiligungs mbH under section 8.1.

Advertising and contractual enquiries: [email protected]
Contact “MADRAS TIMES”: [email protected]

 

0.1. Legal requirements for advertising

Campaigns directed at audiences or consumers in India must comply with the relevant Indian legislation, applicable rules, regulatory directions and binding judicial orders. Where an agreed campaign also targets another country, the applicable requirements concerning the advertised products or services, the advertising format and its intended audience must also be observed. Purchasing advertising does not authorise the promotion of products, services or activities whose advertising is prohibited by law.

 

Identification of advertising and separation from editorial content

Advertising must be presented and labelled so that readers can immediately recognise its commercial nature. This applies to paid articles, sponsored content, commercial endorsements and affiliate links serving an advertising purpose. Labels such as “Advertisement”, “Sponsored content” or a clear statement of paid collaboration identifying the advertiser must appear close to the relevant content and be readily legible. Information appearing only in these terms, a concealed note or a separate link is insufficient. The Customer must identify the actual advertiser and, where required, the campaign’s funder. Payment for advertising does not confer a right to favourable reporting or influence over independent editorial content.

 

Truthfulness of claims, reviews and endorsements

Factual claims concerning products, prices, discounts, availability, certification, performance and expected benefits must be capable of substantiation. Material conditions must not be concealed, and a small disclaimer cannot cure a misleading principal claim. Reviews and endorsements must be genuine; payment, free products and other material commercial connections must be disclosed. The necessary rights must be obtained before using a person’s name, image, voice or purported endorsement. The Consumer Protection Act, 2019 and the Central Consumer Protection Authority’s Guidelines for Prevention of Misleading Advertisements and Endorsements for Misleading Advertisements, 2022 apply to these matters.

Comparative advertising must have a factual basis and must not mislead consumers. Dishonest use of a competitor’s trade mark, unjustified damage to its reputation or a false suggestion of association is unacceptable. Sections 29(8) and 30(1) of the Trade Marks Act, 1999 are relevant. Discounts, “free” offers and limited-time claims must be genuine. In Tata Press Ltd. v. Mahanagar Telephone Nigam Ltd., 3 August 1995, the Supreme Court recognised constitutional protection for commercial speech while confirming the scope for regulating misleading and untruthful advertising.

 

Human dignity and discriminatory content

Advertising must not contain degrading discrimination, unlawful incitement to hatred, unlawful obscene material or an unlawful infringement of a person’s dignity, privacy or reputation. The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 applies to advertising containing indecent representation of women. Commercial use of a person’s likeness or voice, whether authentic or artificially generated, must respect that person’s rights and applicable law.

 

Environmental, climate and sustainability claims

Claims such as “environmentally friendly”, “green”, “sustainable” or “carbon neutral” must have a clear and adequate basis. Advertising must explain whether a claim concerns the entire product, a particular component, a manufacturing process or a specific part of a service. Certifications, comparisons, emission reductions and future environmental commitments must not be overstated. Financing an offsetting project alone does not establish that a product has no climate impact. The CCPA’s Guidelines for Prevention and Regulation of Greenwashing or Misleading Environmental Claims, 2024 must be observed where applicable.

 

Political and election advertising

The Customer must disclose the campaign’s political or electoral nature and provide the required information about the advertiser, its representative and funding. Under applicable Election Commission of India directions, political advertisements on internet services, websites and other relevant electronic media may require prior certification by the competent Media Certification and Monitoring Committee, MCMC. Advertising requiring certification will not be published without it. Applicable election silence periods, expenditure rules, the Model Code of Conduct and other electoral restrictions must be respected. Paid content must not be presented as independent news.

 

Protection of children and specially regulated products and services

Advertising directed at children must not exploit their inexperience or credulity. Directly encouraging children to purchase products or persuade parents or others to do so, promoting unsafe behaviour or making unsupported health claims is unacceptable. Applicable restrictions are determined by the relevant legislation, including the CCPA’s 2022 advertising guidelines.

Advertising involving tobacco, electronic cigarettes, medicines, medical services, food, alcohol, financial products, investments, gambling and other specially regulated sectors is accepted only where legally permitted. Tobacco advertising is subject to the relevant 2003 legislation, and electronic-cigarette advertising is subject to the 2019 prohibition legislation. Medicinal and disease-treatment claims are governed by the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 and other applicable pharmaceutical legislation. Food claims must comply with the Food Safety and Standards Authority of India’s applicable advertising and claims regulations. Promoting a prohibited product through a purported substitute product or brand extension is unacceptable.

For relevant food and health sector advertising, the Customer or advertising agency must submit the annual self-declaration certificate required under the Ministry of Information and Broadcasting’s applicable arrangements and provide evidence of its upload. The relevant internet-advertising mechanism uses the Press Council of India’s portal. These requirements follow Ministry directions issued after the Supreme Court’s order of 7 May 2024 in Indian Medical Association v. Union of India, W.P.(C) 645/2022. A self-declaration does not legalise prohibited or misleading advertising.

Advertisements, direct or indirect promotions and inducements concerning online money games prohibited under the Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 will not be accepted. The prohibition can cover games involving skill, chance or both where they fall within the statutory definition. The framework operational from 1 May 2026 distinguishes permitted e-sports and online social games from prohibited online money games.

 

Personal information, cookies and advertising targeting

Collection, use, disclosure and targeting involving personal information must comply with applicable Indian data-protection law and the “MADRAS TIMES” Privacy Policy. The Customer must not supply unlawfully obtained customer lists, contact details or other personal information. Each party’s responsibilities depend on its actual role and the relevant processing activity. Required service-provider arrangements, security safeguards and conditions governing overseas transfers must be observed.

As at 26 October 2026, section 43A of the Information Technology Act, 2000 and the 2011 rules concerning sensitive personal data remain effective within their respective scope. The Digital Personal Data Protection Act, 2023 and the 2025 Rules are being introduced in stages. Most substantive provisions concerning processing, consent, children’s data and individual rights are scheduled to commence on 13 May 2027. They are not presented here as obligations already in force.

Under its Privacy Policy, “MADRAS TIMES” respects users’ prior affirmative choices concerning optional advertising tracking and personalised advertising. Preselected options, silence and continued browsing do not replace consent. An advertising customer cannot require technology that breaches applicable law or users’ valid privacy choices. Agreement to an advertising campaign does not replace readers’ consent.

 

Electronic marketing communications

“MADRAS TIMES” sends its own advertising emails and marketing newsletters on the basis of the recipient’s prior consent. Each such communication must offer an easy, free means of stopping further marketing messages. Placing an advertising order does not itself constitute consent to additional promotional communications. Commercial SMS and voice calls are subject to TRAI’s Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2018, their effective amendments and applicable registration, consent and customer-preference requirements. Messages necessary to confirm orders, process payments or perform services are assessed according to their actual content.

 

Content created or modified using artificial intelligence

Using artificial intelligence does not remove responsibility for advertising accuracy, intellectual property, personality rights or consumer protection. An artificial voice, likeness or purported testimonial must not misleadingly be presented as a person’s genuine endorsement. The Customer must disclose synthetic or materially altered content and preserve required identification, labels and technical provenance information. Obligations concerning synthetically generated information under the February 2026 amendments to the Information Technology Rules apply according to the relevant service and each party’s statutory role. Routine technical improvements and misleading synthetic representations are not assessed identically.

 

0.2. Legal framework

Depending on the service and campaign, the following legislation, applicable rules, amendments and judicial interpretations are particularly relevant:

 

- Indian Contract Act, 1872: contract formation, consent, lawful purpose, contractual changes, impossibility and the consequences of breach.

- Consumer Protection Act, 2019 and Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020: unfair trade practices, misleading advertising, consumer contracts, complaints and statutory remedies.

- Applicable CCPA guidelines: the 2022 misleading advertising and endorsement guidelines, the 2023 dark-pattern guidelines and the 2024 guidelines concerning environmental claims and advertising in the coaching sector.

- Information Technology Act, 2000 and applicable rules: electronic contracts, relevant data-protection duties and online-content requirements according to the service concerned.

- Digital Personal Data Protection Act, 2023 and Rules, 2025: subject to their respective commencement and transitional provisions.

- Copyright Act, 1957 and Trade Marks Act, 1999: advertising material, licences, music, images, videos, brands and other protected elements.

- Representation of the People Act, 1951 and applicable Election Commission of India directions: political advertising, pre-certification, election expenditure and campaign restrictions.

- Relevant sector-specific legislation: the Food Safety and Standards Act, 2006; pharmaceutical legislation; tobacco and electronic-cigarette restrictions; the 2025 online-gaming legislation and 2026 Rules; and applicable requirements for financial services, education, real estate and other regulated sectors.

- Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 and legislation protecting children and individual rights.

- Interest Act, 1978; Limitation Act, 1963; Code of Civil Procedure, 1908; and applicable tax and foreign-exchange legislation.

 

The Advertising Standards Council of India’s self-regulatory standards are industry standards distinct from legislation. Compliance with them does not replace statutory duties. Contractual incorporation of a standard depends on its clear acceptance and the relevant version.

 

1. Orders and formation of the contract

A contract is formed when the Provider accepts the order, normally through an email confirmation. An automated acknowledgement of a message or enquiry is not acceptance unless its content clearly states otherwise. Confirmation must identify the services, price or calculation method, campaign period and other binding specifications. An enquiry or request for a quotation does not create a payment obligation. The Customer must have an opportunity to read and retain these terms before accepting the order. Individually agreed provisions take priority.

A valid contract may be formed electronically. Under section 10A of the Information Technology Act and Trimex International FZE Ltd. v. Vedanta Aluminium Ltd., 22 January 2010, clear agreement on essential terms may create a binding contract even if a subsequent formal document has not been signed. A paid online order must result from an express affirmative action; consent to purchase must not be obtained through preselected options.

 

2. Advertising placement and publication dates

Advertising space, format, duration, targeting and other specifications are governed by the accepted order. Where no particular placement is agreed, the Provider may select it within the agreed service and campaign purpose. Agreed exclusivity, fixed publication dates and other material specifications will not be changed unilaterally. The Customer must supply complete, usable materials within the agreed period. If late or unsuitable materials affect the campaign, the parties will agree the subsequent timetable and necessary changes. The consequences depend on each party’s responsibility, the contract and applicable law.

 

3. Rejection, suspension or termination of advertising

The Provider may reject unlawful advertising, material infringing third-party rights, content contrary to a binding order or advertising that breaches agreed technical or content requirements. Publication may also be suspended if necessary permissions, identification or evidence are not supplied. Suspending or terminating an accepted order requires a valid contractual or legal basis. Where possible, the Customer will receive the reasons and an opportunity to remedy the problem. Immediate suspension is permitted where required by law or necessary to prevent serious harm. Financial settlement depends on the cause of suspension, services actually supplied and applicable law; suspension alone does not automatically make the full price of unprovided services payable.

 

4. Delivery of advertising materials

The Customer must supply materials meeting the agreed requirements concerning format, dimensions, file size, video or audio duration, destination links, advertising labels and external services. Materials must not contain malicious code, concealed tracking elements or functions contrary to users’ valid privacy choices. Additional work may be charged only where its scope and price have been agreed in advance. Technical acceptance is not a guarantee of the entire campaign’s legal compliance and does not remove the Provider’s own responsibilities. Requests for the return of originals or working materials may be made within ten days after the final publication. This period concerns their operational availability for return; it does not shorten statutory retention requirements or remedies for defective services. The Customer must retain its own source-file copies.

 

5. Defective services and complaints

The Provider is responsible for delivering the agreed service. Incorrect, incomplete or non-contractual publication may give rise, depending on the circumstances, to correction, an appropriate replacement, a price adjustment, a refund, termination or compensation. Advertising displayed after the promoted event has ended may not constitute an equivalent remedy. The Customer will not be required to accept a replacement that can no longer achieve the campaign’s agreed purpose.

Complaints may be sent to [email protected] or the postal address in section 13. The order reference, a description of the problem, the relevant period and the requested remedy should be provided where available. Consumer complaints will be acknowledged within 48 hours and resolved within one month where the E-Commerce Rules apply. Any binding requirement to act sooner remains unaffected.

A legal claim does not expire merely because the problem was not reported during the campaign. Under section 69 of the Consumer Protection Act, the ordinary period for filing a consumer complaint is two years from the date the cause of action arises; delay may be condoned for sufficient cause. Other claims are governed by their applicable statutory periods.

 

6. Rights in materials and third-party claims

The Customer must secure the rights necessary for the agreed use of supplied text, photographs, graphics, videos, music, trade marks, names, likenesses and voices. Under the contract, the Provider receives a limited, non-exclusive permission to use the materials as necessary to perform the advertising order, including technical preparation, reproduction and agreed publication. Any legally required written permission or other formality must be completed. Technical suppliers may use the materials only for the order’s purpose and within its scope. Delivery of materials does not automatically transfer copyright.

Rights to use materials created by the Provider are governed by the relevant contract. Another campaign, separate sale or other unagreed use requires the necessary additional rights. Responsibility for third-party claims depends on the actual breach, causation and each party’s role. The Customer is not automatically responsible for the Provider’s own wrongdoing or unlimited unrelated costs. The affected party must notify the other within a reasonable time. Admission or settlement of a claim does not bind the other party without the necessary authority.

 

7. Liability and expected campaign results

Responsibility for breach of contract, deficient services and loss is governed by applicable law. These terms do not impose a universal limitation of compensation to the order price. Liability for fraud, intentional wrongdoing and other matters that cannot lawfully be excluded remains unaffected. Sales, revenue, return on investment, search-engine rankings or other commercial outcomes are guaranteed only where expressly agreed as binding results. Obligations concerning advertising impressions, duration, placement and other agreed service standards remain binding.

 

8. Price, advance payment and cancellation

The price is determined by the accepted proposal or another validly agreed calculation method. Included services, currency, applicable taxes and other mandatory charges must be clear before the contract is concluded. Tax treatment depends on the service, place of supply and the parties’ tax status. Receipt of payment by a German company does not itself determine that German VAT must be charged. Unless otherwise agreed, payment is made under the invoice before the campaign begins.

Cancellation or shortening of a campaign at the Customer’s request requires agreement unless a unilateral termination right exists under law or the contract. Cancellation charges must be clearly agreed in advance. Amounts stipulated for breach remain subject to sections 73 and 74 of the Indian Contract Act. In Kailash Nath Associates v. Delhi Development Authority, 9 January 2015, the Supreme Court explained the distinction between reasonable compensation and impermissible penalties or forfeiture. Commencement of a campaign does not automatically make every advance payment forfeitable.

 

8.1. Authorised recipient of payments

The following company receives payments on behalf of SCANDIC TRUST GROUP LLC under the relevant authorisation:

LEGIER Beteiligungs mbH
Kurfürstendamm 14
10719 Berlin, Germany
Commercial registration number: HRB 57837
Registry court: Amtsgericht Charlottenburg, Berlin
VAT identification number: DE413445833
Email: [email protected]

Proper payment to the authorised account specified in the invoice for the relevant order discharges the Customer’s payment obligation to SCANDIC TRUST GROUP LLC to the corresponding extent. The invoice must correctly identify the actual service provider, supply and applicable tax details. Appointment of a payment recipient does not change the contractual provider or its responsibility for refunds. On termination, services actually supplied, other lawful claims and saved costs will be taken into account, and any refundable balance will be returned. A change in law does not itself confer an unlimited right to increase the agreed price.

 

9. Late payment

Late payment may attract validly agreed interest or interest recoverable under applicable law. In the absence of an agreement, entitlement and the applicable rate are determined under the Interest Act, 1978, section 34 of the Code of Civil Procedure and other relevant provisions. Recovery costs and further losses may be claimed only on a proper legal basis and without recovering the same loss twice. Suspension of unprovided services, a request for reasonable security or termination requires a valid basis. Advance notice and a reasonable opportunity to remedy the default will ordinarily be provided.

 

10. Exceptional events and impediments to performance

The consequences of exceptional events are determined by the contract and sections 32 and 56 of the Indian Contract Act. In Energy Watchdog v. Central Electricity Regulatory Commission, 11 April 2017, the Supreme Court distinguished contractual force-majeure provisions from statutory frustration arising outside the contract. Increased costs, reduced profitability or greater difficulty do not automatically discharge obligations. Network failures, cyber incidents and supplier problems are not automatically grounds for complete exemption. The affected party must give timely notice and take reasonable steps to limit the consequences. A replacement date will be agreed only if it can still achieve the campaign’s purpose. Payments for unprovided services and other rights will be settled according to applicable law.

 

11. Version of the terms and amendments

The version validly incorporated when the contract was concluded governs the relevant order. Publishing a new version on the website does not automatically amend an existing contract. Changes to existing obligations require agreement or another lawful basis. Silence, continued website use or receipt of a general notification does not by itself constitute acceptance of changes to prices or material campaign specifications.

 

12. Cancellation, termination and consumer rights

Ordering an online advertising service in India does not give every customer a general statutory right to cancel without reason within 14 days. Any cancellation right applicable to a particular service or expressly agreed as an additional contractual benefit will be respected. Remedies for non-performance, material deficiencies, misleading representations and other statutory grounds remain available. Where the E-Commerce Rules apply, consumers will not be charged cancellation fees contrary to the reciprocity requirements of those rules. Statutory refund rights for deficient or non-contractual services cannot be excluded simply by stating “no refunds”. Cancellation requested without a statutory entitlement will be settled under the agreed, legally permissible terms. Requests for cancellation, termination or a refund may be sent by a clear statement to [email protected] or the postal address in section 13. Use of the following form is optional.

 

Optional cancellation or refund request form

 

- Recipient: SCANDIC TRUST GROUP LLC, “MADRAS TIMES”, IQ Business Centre, Bolsunovska Street 13–15, 01014 Kyiv, Ukraine; [email protected].

- Customer’s name and contact details:

- Order reference and contract date:

- Relevant service or campaign:

- Requested action: Cancellation, termination, correction or refund.

- Relevant circumstances and basis of the request:

- Date of notification:

- Signature: Only where submitted on paper.

13. Addresses and contact details


Contracting party and responsible service provider:

SCANDIC TRUST GROUP LLC
“MADRAS TIMES”
IQ Business Centre
Bolsunovska Street 13–15
01014 Kyiv
Ukraine
Email: [email protected]
Website: www.MadrasTimes.in

 

Technical support:

SCANDIC ASSETS FZCO
Dubai Silicon Oasis DDP
Building A1/A2
Dubai — 342001
United Arab Emirates
Telephone for technical matters: +971 54 221 5217

The authorised payment recipient is identified in section 8.1. Contractual notices, complaints and termination requests should be addressed to SCANDIC TRUST GROUP LLC at the postal or email address above.

 

14. Backups and retention periods

SCANDIC ASSETS FZCO provides technical backup arrangements within its assigned services. Backups do not replace the Customer’s own source-file copies. Personal information used for ordinary advertising-order administration is generally retained for no more than 12 months after the order has ended and final settlement has been completed. It will be deleted sooner where no longer needed. Relevant information may be retained longer for a limited purpose and appropriate period where necessary to comply with a legal retention duty, deal with a pending dispute or establish, exercise or defend lawful claims. Where section 36 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 applies, relevant accounts and records must be retained for 72 months from the due date for furnishing the annual return for the relevant year; proceedings may require longer retention. Where section 128(5) of the Companies Act, 2013 applies, books of account and relevant vouchers generally concern the preceding eight financial years. These requirements apply only to the persons and records covered by the relevant legislation. The operational 12-month period does not shorten them. Campaign evidence, necessary permissions and regulatory documents will be retained for their applicable legal periods. Backups must not be used to circumvent deletion obligations. Access to confidential materials is limited to what is necessary for the service, security and lawful retention. Personal information and overseas service-provider arrangements are governed by the Privacy Policy and applicable law.

 

15. Technical systems and security commitments

SCANDIC ASSETS FZCO provides technical support for campaigns. Advertising materials must meet the agreed requirements concerning format, dimensions, technical specifications and compatibility.

 

Express contractual commitment: Common Criteria EAL7

SCANDIC TRUST GROUP LLC undertakes to use infrastructure incorporating security components certified to Common Criteria EAL7 in performing the contract. The relevant components must be used in the versions and configurations covered by their certification. Before confirming the order, the Provider must supply certificates and documentation identifying the product, version, certification body, evaluation subject and scope, and certified configuration. The documents must correspond to the components intended for the particular order. The order will not be confirmed without evidence satisfying this condition. This commitment concerns specifically identified components and the scope of their certification. It does not mean that the entire website, every server or all organisational activities are certified as one EAL7 system. The agreed security level will not be reduced unilaterally. Replacement components must maintain the agreed security characteristics and necessary certification. Information about the certification framework is available through the Common Criteria portal.
A breach of this express commitment leaves intact rights to contractual performance and, where the relevant conditions are satisfied, termination, repayment and compensation. Other security measures depend on actual risks and the contract. Unless expressly agreed otherwise, no guarantee of entirely risk-free operation or uninterrupted availability is given; responsibility for agreed service standards remains unaffected.

 

16. Measurement, reach and campaign results

 

- Page Impressions or PI: The number of recorded page views under the measurement method used. A page view does not necessarily correspond to an impression of a particular advertisement.

- Ad Impressions: Advertising impressions recorded under the agreed method. Where viewability is measured, the viewability criteria and measurement method must be specified in advance.

- Seasonal changes and demand: Traffic and user behaviour may vary with news events, seasons and other circumstances. Such variations do not remove binding commitments concerning the volume of services.

- Unique visitors: An estimate based on the stated method. A device, browser or technical identifier does not necessarily correspond to one individual.

- Measurement period and context: Results are assessed with reference to the period, placement, format, target audience and measurement system. Figures from different systems are not necessarily directly comparable.

The contract will identify the metrics and measurement system governing performance and billing. Advertising blockers, privacy settings and technical differences do not eliminate justified billing objections. Identified invalid or fraudulent traffic must not be billed as valid impressions. CPM means the price per 1,000 valid advertising impressions under the agreed measurement method. It is not calculated from page views unless expressly agreed.

 

17. Booking and prices

Enquiries concerning advertising on www.MadrasTimes.in may be sent to the stated contact addresses. Other websites or media must be expressly included in the order. The minimum order value for business or professional orders is EUR 5,500, excluding applicable taxes. Indian GST, place-of-supply rules, required withholding and other tax consequences depend on the transaction and the parties’ circumstances. Foreign-currency payments must comply with applicable foreign-exchange requirements.

The tax-exclusive prices in sections 17 to 20 are intended for business and professional orders. Consumers receive an individual quotation showing the complete final price, including applicable taxes and mandatory charges, the currency and any necessary currency-conversion information. Agreed services may include keyword-related text advertising, search optimisation, brand campaigns, performance campaigns and lawful retargeting. Methods contrary to law or users’ valid privacy choices will not be used. Where a service cannot be provided, settlement follows the contract and applicable law.

 

18. Premium placements and special advertising formats

 

- Rotating advertisements in relevant subject areas, such as business, motoring, information technology or telecommunications.

- Rotation across other websites whose advertising space is offered by “MADRAS TIMES”, provided those websites are expressly included in the order.

- An additional reminder button measuring 160 × 50 pixels, at CPM EUR 5, excluding applicable taxes, for business and professional orders.

- Combinations of advertising formats and placements under an individual proposal.

- Graphic advertising, Medium Rectangle and video under the agreed technical and visual specifications.

The proposal will identify available placements, targeting, dimensions, campaign duration and measurement method. Exclusivity or permanent visibility across all devices is guaranteed only where expressly agreed. Agreed display and compatibility requirements remain binding.

 

19. Discounts based on annual order value

The following discounts apply to the total tax-exclusive value of one Customer’s eligible advertising orders during the same calendar year:

 

- From EUR 15,000: 2.5%.

- From EUR 50,000: 5%.

- From EUR 100,000: 10%.

- From EUR 150,000: 15%.

- From EUR 250,000: 20%.

- From EUR 500,000: 25%.

 

The rate for the attained tier applies to the entire eligible annual order value. Individual rates are not cumulative. The calculation basis is the eligible value before this discount and before taxes. Exceptions for particular services or additional conditions must be clearly disclosed and validly agreed before the contract is concluded. Discounts already granted will be accounted for in the final settlement. The calculation must be understandable and capable of verification.

Where a discount was granted in advance against a commitment to a specified annual volume that is not achieved, an adjustment may be made under a previously agreed valid mechanism only for the difference from the tier actually attained. No adverse adjustment will be made to the extent that the Provider caused the shortfall. Discount adjustments must not impose an unlawful financial penalty for exercising statutory rights.

 

20. Campaign reports, invoicing and agency remuneration

Billing based on actual impressions uses the “MADRAS TIMES” campaign report and the agreed metrics. The Customer may request explanations and submit its own measurements. The report is not conclusive evidence immune from challenge. Reporting problems during the campaign facilitates timely correction, but a valid claim does not expire merely because it is raised after the final report. Section 28 of the Indian Contract Act may apply to provisions that improperly extinguish contractual rights through shortened time limits.

For orders introduced through an advertising agency, agency remuneration is 10% of the invoiced advertising-service price after agreed discounts and before taxes, unless another basis is expressly agreed. The proposal will identify the eligible agency and the payment or adjustment method. The same remuneration or discount must not be counted twice on the same basis. The agency must state whether it acts in its own name or as the Customer’s representative.

 

21. Advertising formats

Subject to availability, the agreed service and technical compatibility, formats may include:

 

- Rotating horizontal advertising placements, such as Full Banner.

- Superbanner.

- Layered advertisements and interactive HTML5 content.

- Pop-up and pop-under formats where permitted and supported by the browser.

- Clearly labelled Content Ads placed near editorial material.

- Vertical placements, such as Skyscraper 

- Advertising information strips, such as Newsticker.

- Advertising bars, such as Ad Bars.

- Expanding corner advertisements, such as Page Peel.

- Interstitial and Superstitial formats.

 

Advertising must respect privacy, child protection, applicable accessibility requirements and users’ ability to control or close it. Misleading buttons, false system messages, hidden charges, artificial urgency, unreasonable obstacles to closing advertisements and circumvention of browser security are unacceptable. The Guidelines for Prevention and Regulation of Dark Patterns, 2023 will be observed where applicable.

 

22. Customers, businesses and consumers

The Customer is the person or entity contracting with SCANDIC TRUST GROUP LLC for advertising services. Consumer status is determined under section 2(7) of the Consumer Protection Act, 2019, the actual purpose of the service and applicable exceptions. Services obtained for a commercial purpose may ordinarily fall outside the statutory definition of a consumer. Being an individual does not itself establish a consumer contract; equally, supplying an organisation’s name or tax identification number does not automatically remove statutory protection that actually applies. Representatives must have the necessary authority and clearly identify the person for whom they act.

 

23. Attachments and contractual documents

Technical specifications, schedules, service descriptions, format presentations and price lists form part of the contract only if made available and validly accepted beforehand or subsequently incorporated by agreement. Individually agreed provisions take priority. Other documents follow the agreed order of precedence. A new fee, obligation or material restriction cannot be added to an existing contract merely by changing a website or attachment.

 

24. Contracting parties and allocation of responsibilities

The contracting parties are the Customer and SCANDIC TRUST GROUP LLC, which supplies services under the name “MADRAS TIMES”. SCANDIC ASSETS FZCO provides technical support, and LEGIER Beteiligungs mbH receives authorised payments. This allocation does not change the contractual provider or reduce its obligations. Substitution intended to release the original Provider from its obligations requires the necessary consent and other applicable legal conditions. Personal-information responsibilities depend on each company’s actual activities.

 

25. Invalid, unfair or unincorporated provisions

The invalidity, unfairness or ineffective incorporation of a provision is determined under applicable law. Unfair contract terms may be declared void by the competent forum under the Consumer Protection Act. In Pioneer Urban Land & Infrastructure Ltd. v. Govindan Raghavan, 2 April 2019, the Supreme Court declined to treat one-sided and unfair standard terms as binding in the consumer dispute before it. Acceptance of a document does not make every unfair term enforceable. The effect on the remaining contract follows the relevant legal rules; an invalid term is not automatically replaced by another producing the same economic result.

 

26. Governing law, jurisdiction and dispute resolution

Contracts validly incorporating these terms are governed by Indian law. Mandatory consumer protections and other binding rights remain unaffected. The place of performance and jurisdiction are determined under applicable law. These terms do not establish exclusive jurisdiction in a foreign court or compulsory arbitration against consumers.

Complaints and proposals for an amicable resolution may be sent to [email protected]. Eligible consumers may seek assistance from the National Consumer Helpline, 1915, or consumerhelpline.gov.in and pursue available remedies before the appropriate Consumer Commission. The helpline does not replace a court or a forum empowered to issue binding decisions. Misleading advertising may also be reported to the competent consumer authority or relevant sectoral regulator.

Under Emaar MGF Land Ltd. v. Aftab Singh, 10 December 2018, the existence of an arbitration agreement does not by itself exclude an available statutory consumer-forum remedy. These terms do not restrict rights available before competent courts, Consumer Commissions or authorities.

 

Advertising and advertising-order enquiries:

[email protected]
[email protected]

 

Thank you for your interest in advertising with “MADRAS TIMES”.