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“MADRAS TIMES” के संचालक, प्रकाशक और कानूनी जानकारी
संस्करण तिथि: 1 जनवरी 2026
कानूनी अद्यतन: 26 अक्टूबर 2026
संचालक और प्रकाशक
“MADRAS TIMES” का संचालन और प्रकाशन निम्नलिखित कंपनी करती है:
SCANDIC TRUST GROUP LLC
IQ Business Centre
Bolsunovska Street 13–15
01014 Kyiv
यूक्रेन
ईमेल: [email protected]
वेबसाइट: www.MadrasTimes.in
कानूनी स्वरूप: यूक्रेनी कानून के अंतर्गत सीमित दायित्व कंपनी, LLC
पंजीकरण संख्या: 1010351020000018952
यह कंपनी का व्यावसायिक और पत्राचार का पता है। सटीक पहचान और पत्राचार के लिए कंपनी का नाम, सड़क का नाम और पंजीकरण संख्या मूल रूप में दिए गए हैं। यह विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या भारतीय कंपनी पहचान संख्या, GST पंजीकरण संख्या या भारतीय समाचारपत्र पंजीकरण संख्या नहीं है।
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय
SCANDIC TRUST GROUP LLC
Oksamytova Street 1-b, Office 30
Sofiivska Borshchahivka
Kyiv Region - 08147 / यूक्रेन
तकनीकी संचालन और रखरखाव
वेबसाइट के तकनीकी संचालन और रखरखाव की सेवाएँ निम्नलिखित कंपनी प्रदान करती है:
SCANDIC ASSETS FZCO
Dubai Silicon Oasis DDP
Building A1/A2
Dubai — 342001
संयुक्त अरब अमीरात
टेलीफोन: +971 54 221 5217
SCANDIC TRUST GROUP LLC वेबसाइट की संचालक और प्रकाशक है। SCANDIC ASSETS FZCO अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र के अंतर्गत तकनीकी सेवाएँ प्रदान करती है। प्रत्येक कंपनी की जिम्मेदारी उसकी वास्तविक गतिविधियों, संविदात्मक दायित्वों और लागू कानून के अनुसार निर्धारित होती है। तकनीकी कार्य किसी सेवा प्रदाता को सौंपने से प्रकाशक के अपने कानूनी दायित्व समाप्त नहीं होते।
व्यावसायिक सहयोग
विज्ञापन और व्यावसायिक प्रचार के क्षेत्र में सहयोगी कंपनी:
LEGIER Beteiligungs mbH
Kurfürstendamm 14
10719 Berlin
जर्मनी
वाणिज्यिक रजिस्टर संख्या: HRB 57837
पंजीकरण न्यायालय: Amtsgericht Charlottenburg, Berlin
मूल्यवर्धित कर पहचान संख्या: DE413445833
टेलीफोन: +49 30 99211 3469
फैक्स: +49 30 99211 3225
ईमेल: [email protected]
संबंधित आदेश या अनुबंध में विशिष्ट विज्ञापन सेवा के प्रदाता, अनुबंध के पक्षकार, सेवा का दायरा और भुगतान की शर्तें निर्धारित होती हैं। ऊपर दिए गए जर्मन पंजीकरण और कर संबंधी विवरण LEGIER Beteiligungs mbH के हैं।
संपादकीय जिम्मेदारी और संपर्क
“MADRAS TIMES” के प्रधान संपादक और संपादकीय कार्यों के प्रमुख Steven Snyder हैं।
Steven Snyder
c/o SCANDIC ASSETS FZCO
Dubai Silicon Oasis DDP
Building A1/A2
Dubai — 342001
संयुक्त अरब अमीरात
टेलीफोन: +971 54 221 5217
ईमेल: [email protected]
संपादकीय प्रश्न, त्रुटियों की सूचना, सुधार के अनुरोध, शिकायतें और कानूनी नोटिस इस ईमेल पते पर भेजे जा सकते हैं। संचालक को संबोधित डाक SCANDIC TRUST GROUP LLC के ऊपर दिए गए कीव स्थित पत्राचार पते पर भेजी जाए। न्यायिक दस्तावेजों और अन्य औपचारिक नोटिसों की विधिसम्मत तामील संबंधित प्रक्रियागत नियमों के अनुसार होगी।
मीडिया संबंधी पंजीकरण और सक्षम प्राधिकरण
भारत में मुद्रित समाचारपत्रों और नियतकालिक प्रकाशनों का पंजीकरण प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 तथा संबंधित नियमों के अंतर्गत आता है। इसका प्रशासन भारत के प्रेस महापंजीयक द्वारा किया जाता है। केवल डिजिटल समाचार वेबसाइट चलाने को मुद्रित समाचारपत्र का पंजीकरण नहीं माना जा सकता। यदि भारत में मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया जाता है, तो उस संस्करण पर लागू पंजीकरण और मुद्रक, संपादक, प्रकाशक तथा प्रकाशन स्थल के विवरण संबंधी आवश्यकताएँ अलग से पूरी करनी होंगी।
भारत के प्रेस महापंजीयक
वेबसाइट: prgi.gov.in
डिजिटल समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के भाग III का प्रशासन सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। इन प्रावधानों का अनुप्रयोग उनके विधिक दायरे और संबंधित न्यायिक आदेशों के अधीन है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त 2021 को Agij Promotion of Nineteenonea Media Pvt. Ltd. बनाम भारत संघ तथा संबंधित मामले में नियम 9(1) और 9(3) के संचालन पर अंतरिम रोक लगाई थी। इस आदेश को संपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या सभी डिजिटल मीडिया नियमों का निरस्तीकरण नहीं माना जा सकता।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
वेबसाइट: mib.gov.in
भारतीय प्रेस परिषद की वैधानिक शक्तियाँ प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत निर्धारित हैं। किसी विशिष्ट प्रकाशन या शिकायत पर उसका अधिकार-क्षेत्र संबंधित कानून के अनुसार तय होता है।
भारतीय प्रेस परिषद
वेबसाइट: presscouncil.nic.in
लागू कानूनी ढाँचा
संबंधित गतिविधि, प्रकाशन, सेवा और कानून के लागू होने की शर्तों के अनुसार प्रमुख कानूनी प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- भारतीय संविधान: विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1)(क), अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 21, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर अनुमत प्रतिबंधों तथा जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता से संबंधित हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: इलेक्ट्रॉनिक संचार, संबंधित अपराध, मध्यस्थों की सशर्त देयता-सुरक्षा, सूचना तक पहुँच अवरुद्ध करने की वैधानिक शक्तियाँ और साइबर सुरक्षा संबंधी प्रावधान।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021: उनके प्रभावी संशोधनों, संबंधित सेवा की प्रकृति और लागू न्यायिक आदेशों के अधीन।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43A और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा संबंधी नियम, 2011; डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और उसके नियम, 2025: प्रत्येक प्रावधान की अधिसूचित प्रवर्तन तिथि और लागू होने की शर्तों के अनुसार।
- प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 तथा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978: संबंधित प्रकाशन और गतिविधि पर लागू सीमा तक।
- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: संविदात्मक संबंधों, सेवाओं, अनुचित संविदाओं, अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित प्रावधान; साथ ही लागू उपभोक्ता संरक्षण नियम और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के दिशानिर्देश।
- प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 और व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999: संरक्षित सामग्री, संबंधित अधिकारों, नामों, चिह्नों और उनके उपयोग से संबंधित प्रावधान।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023: संबंधित अपराधों, आपराधिक प्रक्रिया और साक्ष्य के विषयों में; साथ ही न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 और लागू न्यायिक प्रकाशन-प्रतिबंध।
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015: बच्चों की पहचान, गरिमा, सुरक्षा और उनसे संबंधित रिपोर्टिंग की विशेष सुरक्षा के लिए।
समाचार और अन्य प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी
SCANDIC TRUST GROUP LLC अपनी तैयार की गई सामग्री और संपादकीय रूप से अपनाकर प्रकाशित की गई सामग्री के लिए लागू कानून के अनुसार जिम्मेदार है। समाचार एजेंसियों, स्वतंत्र लेखकों या अन्य स्रोतों की सामग्री का उपयोग प्रकाशक को उसके अपने प्रकाशन संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी से स्वतः मुक्त नहीं करता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक जानकारी के हित के साथ प्रतिष्ठा, निजता, गरिमा तथा अन्य संरक्षित अधिकारों का सम्मान आवश्यक है। निषेधाज्ञा, सुधार, सामग्री हटाने, क्षतिपूर्ति या अन्य उपचार की उपलब्धता संबंधित कानूनी शर्तों और मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान प्रकाशन
ऐतिहासिक अंग्रेज़ी समाचारपत्र “The Madras Times” का इतिहास तत्कालीन मद्रास, आज के चेन्नई, से जुड़ा है। ऐतिहासिक विवरण इसके आरंभ को 1835 में सप्ताह में दो बार प्रकाशित होने वाले पत्र के रूप में दर्ज करते हैं। Gantz ने 1859 में इसे अपने नियंत्रण में लिया। बाद में इसका विलय “The Madras Mail” में हुआ। इस प्रकार 1 जनवरी 2026 को इस ऐतिहासिक समाचारपत्र के नाम का इतिहास लगभग 190 वर्ष पुराना था। “MADRAS TIMES” की वर्तमान डिजिटल सेवा इस ऐतिहासिक समाचारपत्र के नाम को अपनाती है। ऐतिहासिक प्रकाशन-वर्ष से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि तब से प्रकाशन का कार्य बिना किसी व्यवधान के चलता रहा है या वर्तमान डिजिटल सेवा और तत्कालीन प्रकाशन की कानूनी पहचान एक ही है। वर्तमान “MADRAS TIMES” अंग्रेज़ी, स्पेनी, जर्मन, इतालवी, पुर्तगाली और फ़्रांसीसी भाषाओं में भारत तथा विश्व की घटनाओं पर चौबीसों घंटे, सप्ताह के सातों दिन समाचार प्रस्तुत करती है। इसके विषयों में चेन्नई, मुंबई और भारत के अन्य क्षेत्रों की घटनाएँ, अंतरराष्ट्रीय समाचार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, वाहन, संस्कृति, प्रौद्योगिकी, समाज और पर्यावरण शामिल हैं।
व्यक्तिगत डेटा और सेवा प्रदाताओं की भूमिका
SCANDIC TRUST GROUP LLC उन प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है जिनके उद्देश्य और तरीके वह निर्धारित करती है। तकनीकी सेवा प्रदाताओं और अन्य सहयोगियों की भूमिका उनके वास्तविक कार्य और संबंधित कानूनी व्यवस्था के अनुसार तय होती है। हमारी ओर से व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करने वाले सेवा प्रदाताओं के साथ संविदात्मक व्यवस्था में, संबंधित सेवा के अनुसार, निम्नलिखित विषय शामिल होने चाहिए:
- सौंपे गए कार्य, प्रसंस्करण का उद्देश्य, दायरा और अवधि।
- संबंधित डेटा की श्रेणियाँ और अधिकृत उपयोग।
- निर्देशों का पालन, गोपनीयता और डेटा तक पहुँच की सीमाएँ।
- उचित तकनीकी, संगठनात्मक और सुरक्षा संबंधी उपाय।
- अन्य सेवा प्रदाताओं को शामिल करने की शर्तें।
- डेटा संबंधी अनुरोधों और सुरक्षा घटनाओं के मामले में आवश्यक सहायता।
- सेवा समाप्त होने पर डेटा लौटाने, हटाने या वैध कारण से सीमित अवधि तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था।
ऐसा अनुबंध स्वयं डेटा एकत्र करने, इस्तेमाल करने, साझा करने या विदेश भेजने का कानूनी आधार नहीं बनता। विस्तृत जानकारी वेबसाइट की गोपनीयता नीति में दी जाती है।
डिजिटल सेवाएँ और गैरकानूनी सामग्री
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षा संबंधित तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए मध्यस्थ की भूमिका और निर्धारित शर्तों पर निर्भर करती है। यह अपने संपादकीय समाचारों के लिए प्रकाशक को सामान्य प्रतिरक्षा नहीं देती। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, निर्णय दिनांक 24 मार्च 2015, में धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया और धारा 79(3)(ख) की व्याख्या न्यायालय के आदेश अथवा सक्षम सरकारी अधिसूचना के संदर्भ में सीमित की। अन्य विशिष्ट कानूनी दायित्व और वैध आदेश अपनी लागू सीमा में प्रभावी रहते हैं। किसी विशिष्ट सामग्री के संबंध में सूचना [email protected] पर भेजी जा सकती है। कृपया संबंधित पृष्ठ का पूरा पता, विवादित सामग्री, आपत्ति का आधार और उत्तर देने के लिए आवश्यक संपर्क विवरण दें।
प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया की सार्वजनिक भूमिका
“MADRAS TIMES” समाचार, टिप्पणी और सार्वजनिक विषयों पर चर्चा के माध्यम से पाठकों को जानकारी प्रदान करती है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और उसका प्रयोग संबंधित संवैधानिक सीमाओं के अधीन होता है। माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत संघ, निर्णय दिनांक 5 अप्रैल 2023, में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र प्रेस के महत्व और सरकारी नीतियों की आलोचना की संवैधानिक सुरक्षा पर बल दिया। केवल आलोचनात्मक संपादकीय दृष्टिकोण को मीडिया की स्वतंत्रता सीमित करने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।
समाचार स्रोतों और अप्रकाशित सामग्री की गोपनीयता
“MADRAS TIMES” कानून द्वारा अनुमत सीमा तक गोपनीय समाचार स्रोतों और अप्रकाशित संपादकीय सामग्री की रक्षा करती है। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 15(2) परिषद की संबंधित कार्यवाहियों में समाचार स्रोत उजागर करने के लिए बाध्य किए जाने से सुरक्षा प्रदान करती है। यह प्रत्येक पुलिस जाँच या न्यायिक कार्यवाही में गवाही देने, दस्तावेज प्रस्तुत करने या तलाशी से सामान्य छूट नहीं है। ऐसे मामलों में लागू प्रक्रिया, न्यायिक आदेश और उपलब्ध कानूनी संरक्षण निर्णायक होते हैं।
समाचार, टिप्पणी और प्रतिष्ठा तथा निजता की रक्षा
तथ्यात्मक रिपोर्ट, टिप्पणी, पाठक की राय और बाहरी लेखक के योगदान का मूल्यांकन उनके विषय और संदर्भ के अनुसार किया जाता है। सार्वजनिक पद या सार्वजनिक जीवन में भागीदारी से किसी व्यक्ति की निजता और प्रतिष्ठा का संरक्षण समाप्त नहीं होता। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 मानहानि और उसके अपवादों को निर्धारित करती है। आपराधिक मानहानि के मामले में केवल किसी कथन का सत्य होना हमेशा पर्याप्त नहीं होता; सत्य कथन के संबंधित अपवाद में उसका प्रकाशन सार्वजनिक हित में होना भी आवश्यक है। आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य, निर्णय दिनांक 7 अक्टूबर 1994, में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता, सार्वजनिक अभिलेखों और सार्वजनिक अधिकारियों के आधिकारिक आचरण पर रिपोर्टिंग के बीच महत्वपूर्ण भेद स्पष्ट किए। किसी जानकारी का समाचार-मूल्य होना निजी जीवन के सभी पहलुओं के असीमित प्रकाशन की अनुमति नहीं देता।
सुधार, प्रत्युत्तर और न्यायिक संरक्षण
यदि किसी रिपोर्ट में त्रुटि हो या उसके कारण आपके अधिकार प्रभावित हुए हों, तो सुधार, स्पष्टीकरण या प्रत्युत्तर का अनुरोध [email protected] पर भेजें। अनुरोध में संबंधित प्रकाशन, विवादित कथन और अपेक्षित सुधार स्पष्ट करें। वैधानिक उपचार और सक्षम न्यायालयों के आदेश लागू कानून के अनुसार प्रभावी रहते हैं। Bloomberg Television Production Services India Private Limited बनाम Zee Entertainment Enterprises Limited, निर्णय दिनांक 22 मार्च 2024, 2024 INSC 255, में सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकारिता संबंधी सामग्री के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा देते समय कारणयुक्त निर्णय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति विशेष सावधानी की आवश्यकता स्पष्ट की। यह निर्णय गैरकानूनी प्रकाशन के लिए सामान्य प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता।
मीडिया की विविधता और विदेशी निवेश
“MADRAS TIMES” सार्वजनिक विषयों पर विविध विचारों और स्वतंत्र चर्चा का समर्थन करती है। भारत में स्थापित डिजिटल समाचार संस्थाओं में विदेशी निवेश पर संबंधित विदेशी निवेश नीति और सरकारी अनुमोदन की आवश्यकताएँ लागू हो सकती हैं। समाचार और समसामयिक विषयों को डिजिटल माध्यम से अपलोड या प्रसारित करने वाली संबंधित भारतीय संस्थाओं के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग से 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की सीमा निर्धारित है। इस वेबसाइट पर विदेशी कंपनी का विवरण देना ऐसे अनुमोदन या अन्य आवश्यक भारतीय पंजीकरण का प्रमाण नहीं है।
अधिकारों के उल्लंघन की सूचना और शिकायतें
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समाचार, सूचना, वीडियो और चित्र सेवाएँ
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तकनीकी सुरक्षा और बैकअप
SCANDIC ASSETS FZCO अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में तकनीकी संचालन और रखरखाव करती है। तकनीकी अवसंरचना में बोस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका, और कुआलालंपुर, मलेशिया, स्थित सर्वर सुविधाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्विट्ज़रलैंड की aspectra से संबंधित होस्टिंग सेवाएँ और Iron Mountain की बैकअप सेवाएँ तकनीकी व्यवस्था का हिस्सा हैं। साइबर सुरक्षा के लिए Darktrace के समाधान भी उपयोग किए जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था में डेटा के संचार और भंडारण की सुरक्षा, अधिकृत पहुँच, बैकअप और पुनर्प्राप्ति के उपाय शामिल हैं। विशिष्ट उपलब्धता और पुनर्प्राप्ति संबंधी प्रतिबद्धताएँ संबंधित अनुबंध से निर्धारित होती हैं। इन व्यवस्थाओं से सेवा में रुकावट, अनधिकृत हस्तक्षेप या डेटा हानि की हर संभावना समाप्त नहीं होती। जहाँ CERT-In के 28 अप्रैल 2022 के निर्देश लागू हैं, वहाँ निर्दिष्ट साइबर घटनाओं की सूचना छह घंटे के भीतर देना और संबंधित तकनीकी लॉग लगातार 180 दिनों की अवधि के लिए भारतीय अधिकार-क्षेत्र में सुरक्षित रखना आवश्यक है। विदेश में सर्वर या बैकअप रखने से लागू भारतीय दायित्व समाप्त नहीं होते।
तकनीकी सेवा प्रदाताओं की जानकारी
- Convotis: www.convotis.com
- Iron Mountain: www.ironmountain.com
- Darktrace: www.darktrace.com
संपादकीय सिद्धांत
“MADRAS TIMES” सत्यनिष्ठा, संपादकीय स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा और समाचार, राय तथा विज्ञापन के बीच स्पष्ट अंतर को महत्व देती है। भुगतान किए गए और प्रायोजित प्रकाशनों का व्यावसायिक स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। भ्रामक विज्ञापन, छिपे हुए व्यावसायिक संबंध और अनुचित व्यापार व्यवहार पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा लागू विज्ञापन दिशानिर्देश प्रभावी होते हैं। बिना पूर्व समझौते के भेजे गए लेख, चित्र या अन्य सामग्री से प्रकाशन, पारिश्रमिक या सामग्री लौटाने की स्वतः बाध्यता नहीं बनती। सामग्री के उपयोग का अधिकार संबंधित समझौते और लागू कानून से निर्धारित होता है। समाचारों को उनके प्रकाशन और बाद के अद्यतन की तारीख के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।
प्रकाशन का दृष्टिकोण
“MADRAS TIMES” उदार-रूढ़िवादी संपादकीय दृष्टिकोण वाला डिजिटल समाचार प्रकाशन है। इसके निर्माण में संपादकीय कर्मचारी और स्वतंत्र लेखक भाग लेते हैं। इसका विषय-क्षेत्र भारत और विश्व की घटनाओं, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, नागरिक अधिकारों, सामाजिक भागीदारी, लोकतंत्र और अन्य सार्वजनिक मुद्दों तक विस्तृत है।
पत्रकारिता की नैतिकता
सत्यनिष्ठा, मानवीय गरिमा, निजता, गोपनीय समाचार स्रोतों की रक्षा, दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माने जाने का सिद्धांत तथा संपादकीय और विज्ञापन सामग्री का पृथक्करण हमारे मूल नैतिक सिद्धांत हैं। भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण संबंधी मानदंड एक प्रासंगिक नैतिक संदर्भ प्रदान करते हैं। नैतिक सिद्धांत लागू कानून का स्थान नहीं लेते और प्रभावित व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों को सीमित नहीं करते।
डेटा प्रसंस्करण संबंधी संविदाएँ
तकनीकी और अन्य सेवाओं में व्यक्तिगत डेटा का उपयोग होने पर संबंधित संविदाओं में वास्तविक कार्य-विभाजन, अनुमत उपयोग, गोपनीयता, सुरक्षा और सेवा समाप्त होने पर डेटा के निपटान की व्यवस्था स्पष्ट होनी चाहिए। किसी कंपनी को अनुबंध में दिया गया नाम या पदनाम अकेले उसकी कानूनी भूमिका तय नहीं करता। सेवा प्रदाता के साथ अनुबंध आवश्यक सूचना, सहमति या अन्य लागू वैधानिक शर्तों का विकल्प नहीं है।
भारतीय डेटा संरक्षण कानून की प्रभावशीलता और दायरा
डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 तथा उसके नियम चरणबद्ध ढंग से लागू किए जा रहे हैं। 26 अक्टूबर 2026 की स्थिति में सामान्य प्रसंस्करण दायित्वों और व्यक्तियों के मुख्य अधिकारों से संबंधित प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं; उनका प्रवर्तन अधिसूचित समय-सारणी के अनुसार 13 मई 2027 के लिए निर्धारित है। पहले से प्रभावी संस्थागत प्रावधानों को सभी प्रसंस्करण दायित्वों के तत्काल लागू होने के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। जहाँ लागू हों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43A और 2011 के संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा संबंधी नियम संक्रमणकाल में प्रासंगिक बने रहते हैं। इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विदेशी डेटा हस्तांतरण के लिए समान स्तर का संरक्षण और संविदा की पूर्ति की आवश्यकता या संबंधित व्यक्ति की सहमति अपेक्षित है। डेटा संरक्षण संबंधी प्रश्न और अनुरोध [email protected] पर भेजे जा सकते हैं। विशिष्ट प्रसंस्करण गतिविधियों, उद्देश्यों, प्राप्तकर्ताओं, संरक्षण अवधि और उपलब्ध अधिकारों की जानकारी वेबसाइट की गोपनीयता नीति में दी जाती है।
प्रतिलिप्यधिकार और संबंधित अधिकार
वेबसाइट के मौलिक लेख, तस्वीरें, वीडियो, ग्राफ़िक सामग्री और अन्य पात्र रचनाएँ प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण के अधीन हो सकती हैं। संबंधित अधिकार लेखक, प्रकाशक या अन्य अधिकारधारक के होते हैं। केवल तथ्य या समाचार की घटना और उसकी मौलिक अभिव्यक्ति अलग-अलग हैं। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 52 के अंतर्गत निजी उपयोग, अनुसंधान, आलोचना, समीक्षा और समसामयिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए उचित व्यवहार सहित निर्धारित अपवाद उपलब्ध हैं। प्रत्येक उपयोग को संबंधित अपवाद की शर्तें पूरी करनी होंगी। केवल स्रोत लिख देना आवश्यक अनुमति का विकल्प नहीं है।
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देयता और सेवाओं की उपलब्धता
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बाहरी लिंक
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चर्चा मंच और उपयोगकर्ता सामग्री
“MADRAS TIMES” स्वतंत्र चर्चा मंच का संचालन नहीं करती। यदि कोई सुविधा उपयोगकर्ताओं को टिप्पणी या अन्य सामग्री प्रकाशित करने की अनुमति देती है, तो उसका उपयोग संबंधित शर्तों और कानून के अधीन होगा। उपयोगकर्ता अपनी सामग्री के लिए लागू सीमा तक जिम्मेदार हैं। संचालक के दायित्व उस सुविधा और प्रकाशन में उसकी वास्तविक भूमिका पर निर्भर करते हैं। अपना संपादकीय प्रकाशन और संपादकीय रूप से अपनाई गई सामग्री केवल उपयोगकर्ता सामग्री बताने से मध्यस्थ की सशर्त सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आ जाती।
बच्चों और किशोरों की सुरक्षा
बच्चों से संबंधित रिपोर्टिंग में उनकी गरिमा, निजता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 23 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74 के अंतर्गत संबंधित बच्चों की पहचान उजागर करने पर विशेष प्रतिबंध लागू हैं। इनमें नाम, फोटो, परिवार, स्कूल, पता या पहचान तक पहुँचाने वाली अन्य जानकारी शामिल हो सकती है। किसी अपवाद के लिए कानून द्वारा निर्धारित अनुमति आवश्यक है। अवैध बाल यौन शोषण सामग्री का प्रकाशन या प्रसार निषिद्ध है। ऐसी सामग्री से संबंधित कानूनी सूचना और रिपोर्टिंग दायित्व लागू भारतीय कानून के अनुसार पूरे किए जाने चाहिए।
उपभोक्ता विवाद और न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र
सेवा संबंधी प्रश्न, शिकायतें और विवाद [email protected] पर भेजे जा सकते हैं। जहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू है, वहाँ संबंधित उपभोक्ता आयोग या अन्य सक्षम मंच के समक्ष उपलब्ध अधिकार सुरक्षित हैं।
भारत की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर मुकदमे से पूर्व शिकायत और सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है:
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
टेलीफोन: 1915
वेबसाइट: consumerhelpline.gov.in
हेल्पलाइन की सहायता सक्षम उपभोक्ता आयोग या न्यायालय के निर्णय का स्थान नहीं लेती।
लागू कानून और अधिकार-क्षेत्र संबंधित बाध्यकारी नियमों तथा किसी वैध समझौते के अनुसार तय होंगे। यह घोषणा अपने आप किसी विदेशी न्यायालय का अनन्य अधिकार-क्षेत्र या मध्यस्थता समझौता स्थापित नहीं करती।
इस कानूनी जानकारी का प्रभाव
यह दस्तावेज संचालक की पहचान, संपर्क विवरण और वेबसाइट के संचालन से संबंधित कानूनी जानकारी देता है। इसका प्रकाशन पहले से बने अनुबंधों को अपने आप संशोधित नहीं करता।
विशिष्ट सेवाओं पर संबंधित अनुबंध, वैध रूप से शामिल शर्तें और लागू कानून प्रभावी होंगे। किसी प्रावधान की अमान्यता तथा अन्य प्रावधानों पर उसका प्रभाव संबंधित कानून के अनुसार तय होगा। कानून द्वारा सुरक्षित अधिकार इस घोषणा से सीमित नहीं किए जाते।
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“MADRAS TIMES” — Operator, Publisher and Legal Information
Version date: 1 January 2026
Legal update: 26 October 2026
Operator and publisher
“MADRAS TIMES” is operated and published by:
SCANDIC TRUST GROUP LLC
IQ Business Centre
Bolsunovska Street 13–15
01014 Kyiv
Ukraine
Email: [email protected]
Website: www.MadrasTimes.in
Legal form: limited liability company under Ukrainian law, LLC
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This is the company’s business and correspondence address. The company name, street name and registration number are retained in their original form for accurate identification and correspondence. This foreign company registration number is not an Indian corporate identity number, GST registration number or Indian newspaper registration number.
Registered office
SCANDIC TRUST GROUP LLC
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08147
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Technical operation and maintenance
Technical operation and maintenance services for the website are provided by:
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Dubai Silicon Oasis DDP
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Telephone: +971 54 221 5217
SCANDIC TRUST GROUP LLC is the website’s operator and publisher. SCANDIC ASSETS FZCO provides technical services within its assigned scope. Each company’s responsibilities depend on its actual activities, contractual obligations and applicable law. Engaging a technical service provider does not discharge the publisher’s own legal obligations.
Commercial cooperation
Cooperation in advertising and commercial promotion is undertaken with:
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Germany
Commercial register number: HRB 57837
Registration court: Amtsgericht Charlottenburg, Berlin
VAT identification number: DE413445833
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Fax: +49 30 99211 3225
Email: [email protected]
The provider of a particular advertising service, the contracting parties, the scope of services and the payment terms are identified in the relevant order or contract. The German registration and tax details above belong to LEGIER Beteiligungs mbH.
Editorial responsibility and contact details
Steven Snyder is the Editor-in-Chief of “MADRAS TIMES” and heads its editorial activities.
Steven Snyder
c/o SCANDIC ASSETS FZCO
Dubai Silicon Oasis DDP
Building A1/A2
Dubai — 342001
United Arab Emirates
Telephone: +971 54 221 5217
Email: [email protected]
Editorial enquiries, error notifications, correction requests, complaints and legal notices may be sent to this email address. Correspondence addressed to the operator should be sent to SCANDIC TRUST GROUP LLC at its Kyiv correspondence address above. Formal service of judicial documents and other notices requiring a prescribed method of service is governed by the applicable procedural rules.
Media registration and competent authorities
Registration of printed newspapers and periodicals in India is governed by the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 and its accompanying rules, administered by the Press Registrar General of India. Operating a digital news website does not itself constitute registration as a printed newspaper. If a printed edition is published in India, the registration and imprint requirements applicable to that edition—including identification of its printer, editor, publisher and place of publication—must be fulfilled separately.
Press Registrar General of India
Website: prgi.gov.in
The Ministry of Information and Broadcasting administers Part III of the Information Technology Rules concerning publishers of digital news and current affairs. Application of these provisions is subject to their statutory scope and relevant court orders. On 14 August 2021, the Bombay High Court stayed the operation of rules 9(1) and 9(3) in Agij Promotion of Nineteenonea Media Pvt. Ltd. v. Union of India and the connected proceedings. That order does not invalidate the entire Information Technology Act or all digital media rules.
Ministry of Information and Broadcasting
Website: mib.gov.in
The statutory powers of the Press Council of India are established by the Press Council Act, 1978. Its jurisdiction over a particular publication or complaint depends on the applicable legislation.
Press Council of India
Website: presscouncil.nic.in
Applicable legal framework
Depending on the activity, publication or service concerned and the conditions governing their application, the principal legal provisions include:
- The Constitution of India: particularly Articles 19(1)(a), 19(2) and 21, concerning freedom of expression, permissible restrictions, life, personal liberty and privacy.
- The Information Technology Act, 2000: provisions concerning electronic communications, relevant offences, conditional intermediary protection, statutory blocking powers and cybersecurity.
- The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021: subject to amendments in force, the nature of the relevant service and applicable court orders.
- Section 43A of the Information Technology Act and the sensitive personal data rules of 2011; the Digital Personal Data Protection Act, 2023 and the Digital Personal Data Protection Rules, 2025: according to the notified commencement date and scope of each provision.
- The Press and Registration of Periodicals Act, 2023 and the Press Council Act, 1978: to the extent applicable to the publication and activity concerned.
- The Indian Contract Act, 1872 and the Consumer Protection Act, 2019: provisions concerning contractual relationships, services, unfair contracts, unfair trade practices and misleading advertising, together with applicable consumer protection rules and Central Consumer Protection Authority guidelines.
- The Copyright Act, 1957 and the Trade Marks Act, 1999: provisions concerning protected material, related rights, names, marks and their use.
- The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023: in relation to relevant offences, criminal procedure and evidence, together with the Contempt of Courts Act, 1971 and applicable judicial reporting restrictions.
- The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015: safeguards concerning children’s identities, dignity, safety and reporting about them.
Responsibility for news and other published content
SCANDIC TRUST GROUP LLC is responsible under applicable law for content it creates and for material it editorially adopts and publishes. Using material supplied by news agencies, independent contributors or other sources does not automatically remove responsibility for the publisher’s own publication activities. Freedom of expression and the public interest in receiving information operate alongside the protection of reputation, privacy, dignity and other protected rights. Injunctions, corrections, removal, compensation and other remedies depend on the relevant legal requirements and the facts of the case.
Historical background and the present publication
The historical English-language newspaper “The Madras Times” originated in Madras, now Chennai. Historical accounts record its beginnings as a twice-weekly publication in 1835. Gantz took it over in 1859, and it was subsequently merged with “The Madras Mail”. As at 1 January 2026, the historical newspaper title therefore had a history extending back approximately 190 years. The present digital offering of “MADRAS TIMES” adopts this historical newspaper title. The historical year of publication does not establish uninterrupted publishing activity or legal identity with the former publication. Today’s “MADRAS TIMES” provides round-the-clock news, seven days a week, in English, Spanish, German, Italian, Portuguese and French. Its coverage includes Chennai, Mumbai and other parts of India, international affairs, politics, the economy, sport, motoring, culture, technology, society and the environment.
Personal data and the role of service providers
SCANDIC TRUST GROUP LLC is responsible for processing activities whose purposes and methods it determines. The roles of technical providers and other partners depend on their actual functions and the applicable legal framework. Contractual arrangements with providers processing personal data on our behalf should address, as relevant to the service:
- The assigned services, purposes, scope and duration of processing.
- The categories of data involved and permitted uses.
- Compliance with instructions, confidentiality and access restrictions.
- Appropriate technical, organisational and security measures.
- Conditions for engaging additional service providers.
- Necessary assistance with data-related requests and security incidents.
- Return, deletion or justified limited retention of data when the service ends.
A service agreement does not itself provide the legal basis for collecting, using, disclosing or transferring personal data abroad. Further information is provided in the website’s privacy policy.
Digital services and unlawful content
Protection under section 79 of the Information Technology Act depends on the intermediary’s role in relation to the relevant third-party material and fulfilment of the statutory conditions. It does not provide a publisher with general immunity for its own editorial reporting. In Shreya Singhal v. Union of India, decided on 24 March 2015, the Supreme Court struck down section 66A and read down section 79(3)(b) by reference to a court order or notification by the competent government authority. Other specific legal duties and valid orders remain effective within their applicable scope. Notifications concerning specific material may be sent to [email protected]. Please identify the full page address, the disputed content, the basis of the objection and the contact information needed for a response.
Freedom of the press and the public role of the media
“MADRAS TIMES” informs readers through news, commentary and discussion of public affairs. Within India’s constitutional framework, freedom of the press forms part of freedom of expression and is subject to the relevant constitutional limits. In Madhyamam Broadcasting Limited v. Union of India, decided on 5 April 2023, the Supreme Court emphasised the importance of an independent press and constitutional protection for criticism of government policies. A critical editorial stance alone does not provide sufficient grounds for restricting media freedom.
Confidential sources and unpublished material
“MADRAS TIMES” protects confidential journalistic sources and unpublished editorial material to the extent permitted by law. Section 15(2) of the Press Council Act, 1978 protects against compelled disclosure of news sources in the Council’s relevant proceedings. It does not create a general exemption from testimony, production of documents or searches in every police investigation or court proceeding. Applicable procedures, judicial orders and available legal safeguards govern those situations.
Reporting, commentary, reputation and privacy
Factual reporting, commentary, readers’ opinions and external contributions are assessed according to their content and context. Holding public office or participating in public life does not remove all protection of a person’s privacy or reputation. Section 356 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 defines criminal defamation and its exceptions. Truth alone is not invariably sufficient in criminal defamation proceedings: the relevant exception also requires publication of the true imputation to be for the public good. In R. Rajagopal v. State of Tamil Nadu, decided on 7 October 1994, the Supreme Court explained important distinctions concerning privacy, public records and reporting on public officials’ official conduct. Newsworthiness does not authorise unrestricted publication of every aspect of a person’s private life.
Corrections, replies and judicial protection
If a report contains an error or affects your rights, requests for a correction, clarification or reply may be sent to [email protected]. Please identify the publication, the disputed statement and the correction requested. Statutory remedies and orders of competent courts remain governed by applicable law. In Bloomberg Television Production Services India Private Limited v. Zee Entertainment Enterprises Limited, decided on 22 March 2024, 2024 INSC 255, the Supreme Court emphasised the need for reasoned decisions and particular care for freedom of expression when granting interim injunctions against journalistic material. The judgment does not confer general immunity for unlawful publication.
Media plurality and foreign investment
“MADRAS TIMES” supports a diversity of views and open discussion of public affairs. Foreign investment in digital news entities established in India may be subject to the relevant investment policy and government approval requirements. The applicable policy permits up to 26 per cent foreign investment through the government approval route in covered Indian entities uploading or streaming news and current affairs through digital media. Identifying a foreign company on this website is not evidence of such approval or of another required Indian registration.
Rights infringement notices and complaints
To report an alleged infringement of your rights, contact [email protected]. Identify the relevant webpage, the disputed passage, the right concerned, the reasons for your complaint, available supporting material and the remedy requested. A complete copy of an identity document is not normally required for an ordinary error notification. Where evidence of identity or entitlement is necessary, information relevant to the particular matter may be requested. Contacting the publisher directly does not restrict access to legal representation, complaints to competent authorities or judicial remedies.
News, information, video and image services
Sources of news and visual material used under the relevant contractual and licensing arrangements include AFP, APA, Reuters, PTI, Euronews, ANSA, Adnkronos, SID, Xinhua, AP, CORBIS, VCG, ANI, Notified, Polska Agencja Prasowa and Yonhap News Agency. The source of a particular item, the rights permitting its use and any conditions governing further distribution are determined by the relevant licence and accompanying credits. Availability on this website does not automatically authorise republication or commercial reuse.
Reuters / Business Wire / AP: corporate news distribution
Corporate news may be distributed to media outlets and financial information systems through the relevant contracted partners and available distribution services. The service provider, channels, geographical coverage, licensing rights and deliverables are determined by the relevant order or contract. Services may include information concerning markets such as the Frankfurt Stock Exchange and Xetra, the New York Stock Exchange, the Tokyo Stock Exchange, the London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, the Vienna Stock Exchange and the Shanghai Stock Exchange. Naming these institutions does not guarantee publication on their platforms or their endorsement of a particular announcement.
International distribution of corporate information
International distribution depends on the services agreed, the available licences and the distribution channels accessible for the assignment. Distribution of corporate news does not replace requirements concerning securities, listing, price-sensitive information or other mandatory disclosures. The legal character of corporate announcements, sponsored articles and promotional material depends on their actual content and purpose. Where they constitute advertising, the applicable advertising requirements must be observed.
Technical security and backups
SCANDIC ASSETS FZCO provides technical operation and maintenance within its assigned scope. The technical infrastructure includes server facilities in Boston, United States, and Kuala Lumpur, Malaysia. Swiss hosting services associated with aspectra and backup services provided by Iron Mountain also form part of the technical arrangements. Darktrace solutions are used for cybersecurity. Security arrangements include protection of data in transit and storage, authorised access, backups and recovery measures. Specific availability and recovery commitments are governed by the relevant contracts. These arrangements cannot eliminate every possibility of interruption, unauthorised interference or data loss. Where CERT-In’s Directions of 28 April 2022 apply, specified cyber incidents must be reported within six hours, and relevant technical logs must be retained securely for a rolling period of 180 days within Indian jurisdiction. Hosting or backing up data abroad does not remove applicable Indian obligations.
Information about technical providers
- Convotis: www.convotis.com
- Iron Mountain: www.ironmountain.com
- Darktrace: www.darktrace.com
Editorial principles
“MADRAS TIMES” values truthfulness, editorial independence, human dignity and a clear distinction between news, opinion and advertising. Paid and sponsored publications must be identifiable as commercial content. Misleading advertising, undisclosed commercial relationships and unfair trade practices are subject to the Consumer Protection Act, 2019 and applicable advertising guidelines. Unsolicited submission of an article, photograph or other material does not automatically create an obligation to publish it, pay remuneration or return it. Rights to use submitted material depend on the relevant agreement and applicable law. News should be read in the context of its publication date and subsequent updates.
Publication profile
“MADRAS TIMES” is a digital news publication with a liberal-conservative editorial orientation. Editorial staff and independent contributors participate in producing its content. Coverage includes Indian and international affairs, the economy, culture, civil rights, civic participation, democracy and other matters of public interest.
Journalistic ethics
Truthfulness, human dignity, privacy, protection of confidential sources, the presumption of innocence and separation of editorial and advertising content are our principal ethical commitments. The Press Council of India’s Norms of Journalistic Conduct provide a relevant ethical reference. Ethical principles do not replace applicable law or limit the legal rights of affected persons.
Contractual arrangements for data processing
Where technical or other services involve personal data, the relevant agreements should specify the actual allocation of tasks, permitted uses, confidentiality, security and arrangements for handling data when services end. A contractual description or designation alone does not determine a company’s legal role. An agreement with a service provider does not replace required notices, consent or other applicable statutory conditions.
Commencement and scope of Indian data protection law
The Digital Personal Data Protection Act, 2023 and its accompanying rules are being implemented in phases. As at 26 October 2026, the provisions establishing the principal processing obligations and individual rights have not yet commenced; their commencement is scheduled for 13 May 2027 under the notified timetable. Commencement of institutional provisions should not be treated as immediate commencement of all processing obligations. Where applicable, section 43A of the Information Technology Act and the sensitive personal data rules of 2011 remain relevant during the transition. Overseas transfers covered by those rules require the same level of protection and either contractual necessity or the relevant person’s consent. Data protection enquiries and requests may be sent to [email protected]. Information about particular processing activities, purposes, recipients, retention periods and available rights is provided in the website’s privacy policy.
Copyright and related rights
Original articles, photographs, videos, graphics and other qualifying material on this website may be protected by copyright. The relevant rights belong to the author, publisher or other rights holder. Facts and news events must be distinguished from their original expression. Section 52 of the Copyright Act, 1957 provides specified exceptions, including fair dealing for private use, research, criticism, review and reporting current events. A particular use must satisfy the conditions of the relevant exception. Attribution alone does not replace any permission that is legally required.
Automated text and data analysis
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Protection of children and young people
Reporting about children requires particular respect for their dignity, privacy and safety. Section 23 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and section 74 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 impose specific restrictions on identifying children in the situations they cover. Identification may arise from names, photographs, family details, schools, addresses or other information. Any exception requires the authorisation prescribed by law. Publication or dissemination of unlawful child sexual abuse material is prohibited. Applicable notification and reporting obligations concerning such material must be fulfilled under Indian law.
Consumer disputes and jurisdiction
Service enquiries, complaints and disputes may be addressed to [email protected]. Where the Consumer Protection Act, 2019 applies, rights to approach the competent Consumer Commission or another appropriate forum remain available.
India’s National Consumer Helpline provides assistance and a channel for complaints at the pre-litigation stage:
National Consumer Helpline
Telephone: 1915
Website: consumerhelpline.gov.in
Assistance through the helpline does not replace a decision by a competent Consumer Commission or court.
Applicable law and jurisdiction are determined by the relevant mandatory rules and any valid agreement. This notice does not itself establish exclusive jurisdiction in a foreign court or an arbitration agreement.
Effect of this legal information
This document identifies the operator, provides contact details and explains legal matters relevant to the website. Its publication does not automatically amend contracts already concluded. Specific services are governed by the relevant contract, validly incorporated terms and applicable law. The consequences of an invalid provision, including its effect on other provisions, are determined under the applicable legal rules. Rights protected by law are not restricted by this notice.
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